कालोसूचीमा कडाइभन्दा सुधारको बाटो: ऋणीलाई ६ महिनासम्म राहत दिने राष्ट्र बैंकको निर्णय
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई लक्षित गर्दै महत्त्वपूर्ण सहुलियत घोषणा गरेको छ। बैंकले परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाएको हो।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समीक्षाअनुसार, कर्जा भुक्तानीमा अस्थायी समस्या भोगिरहेका तर व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका ऋणीलाई अनावश्यक रूपमा कालोसूचीमा राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरिनेछ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्पष्ट निर्देशन दिइने भएको छ।
समीक्षामा उल्लेख गरिएअनुसार हाल कालोसूचीमा परेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता ऋणीलाई अधिकतम ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने विद्यमान व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराइनेछ। उक्त अवधिमा ऋणीले बक्यौता रकम असुल–उपर गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको रहेको छ।
पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको थियो। विशेषगरी आर्थिक मन्दी, व्यवसायिक नगद प्रवाहमा आएको दबाब तथा विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले धेरै ऋणी समयमै कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा कालोसूचीमा समावेश हुने क्रम तीव्र बनेको थियो। यसले निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणाली दुवैमा आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको सरोकारवालाहरू बताउँदै आएका थिए।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले वास्तविक समस्या भोगिरहेका ऋणीलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि कडाइसँगै लचिलो कार्यान्वयनको सन्तुलन कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
