अर्थमन्त्रीद्वारा राजस्व समिति गठन: बजेट नीति, बैंक-बीमा र कर सुधारमा केन्द्रित

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित राजस्व नीतिहरूमा व्यापक राय–सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको २०८२ माघ २८ गतेको निर्णयबाट राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व)को संयोजकत्वमा गठित समितिले औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हो ।

समितिको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) रहेका छन्। सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित सम्बन्धित विषयका दुई जना विज्ञ (एक अर्थविज्ञ र एक करविज्ञ), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा वरिष्ठ सदस्य, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वा वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष वा वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष वा सभापति वा वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा वरिष्ठ पदाधिकारी रहेका छन्। समितिको सदस्य–सचिवमा अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव रहेका छन्।

समितिको कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक राखिएको छ। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐन बमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सुधार, कर दरहरूको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन तथा संगठन संरचनामा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव दिनु समितिको मुख्य दायित्व हुनेछ।

त्यसैगरी औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, आयात–निर्यात र वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण तथा कर तथा गैरकर प्रोत्साहनका उपायहरूमा समेत समितिले सुझाव दिनेछ। भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारमार्फत संरक्षण आवश्यक भए त्यसको विश्लेषण, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, भन्सारसम्बन्धी ऐन–नियम तथा प्रशासनिक संरचनामा सुधार र सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरू पनि कार्यक्षेत्रमा समेटिएका छन्।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण तथा कानूनी एवं संगठनात्मक सुधारका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, विद्युत् तथा ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका विषयहरू पनि समितिको कार्यसूचीमा समावेश छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पूँजी बजार, सहकारी, घरजग्गा कारोबार तथा समग्र आर्थिक नीतिमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरूबारे पनि समितिले सुझाव दिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर प्रणालीमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार तथा गैरकर राजस्वका सम्भावित क्षेत्र पहिचान र दर निर्धारणसम्बन्धी विषयहरू पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ। विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सूचना र अध्ययनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण गरी राजस्व परिचालनको सम्भाव्यता तथा प्रक्षेपणसम्बन्धी सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको छ।

करको दायरा विस्तार, नयाँ कर लागू गर्ने वा कुनै कर खारेज गर्नुपर्ने भए त्यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान, सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायी तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने दायित्व पनि समितिलाई दिइएको छ। समितिअन्तर्गतका उपसमितिहरूको परिचालन तथा सहजीकरण र विभिन्न क्षेत्रबाट पेश भएका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी सुझाव दिनु समेत यसको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ।

समितिअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, उद्योग-वाणिज्य-लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि-ऊर्जा तथा पर्यटन, बैंक–वित्तीय संस्था–बीमा–सहकारी तथा पूँजी बजार, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत आर्थिक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी गरी नौ वटा उपसमिति गठन गरिएका छन्। यी उपसमितिहरूले आ–आफ्नो विषयगत क्षेत्रभित्र विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव तयार गर्नेछन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण उपसमितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीसम्बन्धी जोखिम, कानूनी तथा संरचनात्मक सुधार, राजस्व परिचालनसँगको सम्बन्ध तथा Financial Action Task Force (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक क्रियाकलापसम्बन्धी विश्लेषण गरी सुझाव दिने कार्यसमेत गर्नेछ।

समितिले पहिलो बैठक सम्पन्न गरी सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ–संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको जनाएको छ। उपसमितिहरूले २०८२ साल चैत मसान्तभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने र समितिले २०८३ साल वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ।