देशैभरका लेखापढी ब्यवसायीहरुको पेशा खोस्ने सरकारको निर्णय, फागुन २५ गतेदेखि नयाँ ब्यवस्था
काठमाडौँ । सरकारले देशैभरका लेखापढी व्यवसायीहरुको पेशा खोस्ने निर्णय गर्दै घरजग्गा कारोबारमा समेत कम्पनीमार्फत मात्र अनुमति दिने नीति लागू गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २५ फागुनदेखि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी/संघ संस्थामार्फत मात्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो । यस कदमले हजारौं स्वतन्त्र लेखापढी व्यवसायीहरुको रोजीरोटी नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सरकारको निर्णयले लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबारसँग जोडिएका स्वतन्त्र लेखापढी व्यवसायीलाई बन्चित पार्ने स्वरूप लिएर आलोचना बढेको छ । प्रदेशका विभिन्न महानगर र उपमहानगरपालिकामा कार्यरत लेखापढी व्यवसायीहरु अब २५ फागुनदेखि आफ्नो पेशाबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिनुपर्ने स्थिति आएको छ । विभागले हालसम्म ३६ कम्पनीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराइसकेको छ भने ९९ कम्पनीले राजस्व बुझाउन नसक्दा अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन् । ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाएर अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ ।
सरकारको निर्णयले लेखापढी व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट अलग गर्दै कम्पनीमाथि निर्भर बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । केहि ब्यवसायीहरुले सरकारको यो कदम स्वार्थी समूहको संरक्षणको प्रयास भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । घरजग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित लिखत अब केवल लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र पारित गर्न सकिने व्यवस्था लागू भएपछि स्वतन्त्र व्यवसायीहरुलाई व्यापक असर पर्ने देखिएको छ ।
लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाभित्र कारोबार गर्न सक्ने अधिकार पाउनेछन् । सरकारले गत असोज २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीहरुले २७ मंसिरभित्र आवेदन दिनुपर्ने थियो । विभागले १३ कात्तिकमा ३० दिनभित्र आवेदन दिन सूचना जारी गर्दै थप १५ दिन समय थप गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले प्रकाशन गरेको नियमावली अनुसार इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिने कम्पनीले दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, अद्यावधिक सेयर लगत, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, व्यावसायिक कार्ययोजना, कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णय, वेबसाइट, इमेल र सम्पर्क व्यक्तिको नम्बर बुझाउनुपर्नेछ ।
सरकारले जारी गरेको नयाँ नियमअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा स्वतन्त्र लेखापढी व्यवसायीको पहुँच समाप्त हुने देखिन्छ । यसले उनीहरुको पेशागत अधिकारमा ठूलो धक्का पुगेको छ भने बजारमा कारोबार गर्ने प्रक्रिया पनि केहीेक कम्पनीको नियन्त्रणमा सिमित हुने देखिएको हो ।
