चुनावी नतिजाले तय गर्नेछ पुँजी बजारको नयाँ यात्रा: बुलको विस्फोट कि लगानी संकट ?

काठमाडौँ । निर्वाचन अघि उच्च अंकले बढेको बजार अब निर्वाचनपछि कस्तो होला भन्ने चासो सर्वत्र छ । निर्वाचनअघि लगातार छ दिनसम्म हरियाली देखिएको बजारले लगानीकर्तामा नयाँ आशा जगाएको छ भने अबको दिशा कस्तो हुने हो भन्ने चासो बढाएको देखिएको छ ।

शेयर बजार अब फागुन २५ गते मात्रै खुला हुने छ । २१ गते हुने निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै २५ गते भित्र अधिकांश क्षेत्रको मत परिणम सार्वजनिक भइसक्नेछ । अर्थात् कुन दल कति मत ल्याए र कुन दल सरकार बनाउ सक्षम छ बन्ने कुरा आगामी बजार खुला हुने समयसम्म निर्धारण भइसकेको हुनेछ ।

निर्वाचनअघि बजारले देखाएको उत्साहलाई धेरैले राजनीतिक स्थायित्वप्रतिको अपेक्षासँग जोडेर हेरेका छन् । लामो समयदेखि सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको खिचातानी र नीति निरन्तरतामा देखिएको अन्योलले थलिएको बजारले अहिले भने स्थिर सरकारको सम्भावनालाई अग्रिम रूपमा मूल्यांकन गरेको जस्तो देखिएको छ । लगानीकर्ताहरूले निर्वाचनपछि स्पष्ट बहुमत वा कम्तीमा स्थिर गठबन्धन सरकार बन्ने अपेक्षासहित शेयर खरिद बढाएको देखिन्छ । यही मनोविज्ञानले बजारलाई छोटो अवधिमा उकासेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

निर्वाचनअघिको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ३८.५२ अंकले उकालो लागेर बन्द भएको थियो । केही समयदेखि २६ सय विन्दुको आसपास घुमिरहेको सूचक मंगलबार २७ सय विन्दु पार गर्दै नयाँ मनोवैज्ञानिक रेखा पार गर्न सफल भयो । कारोबार रकम पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्यो । अघिल्ला दिनहरूमा ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुँदै आएको कारोबार मंगलबार ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो । यसले बजारमा केवल सानो लगानीकर्ताको मात्र नभई ठूला लगानीकर्ताको समेत सक्रियता बढेको संकेत गरेको हो ।

राजनीतिक स्थायित्वप्रतिको अपेक्षा किन यति महत्वपूर्ण छ भन्ने प्रश्नको उत्तर विगतका अनुभवमै भेटिन्छ । नेपालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीतिमा निरन्तरता कमजोर हुने, बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र दीर्घकालीन सुधारका एजेन्डा अलपत्र पर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । यस्ता परिस्थितिले पूँजी बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । लगानीकर्ताको मनोबल घट्छ, जोखिम लिने प्रवृत्ति कम हुन्छ र बजार ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिमा जान्छ । अहिले पनि बजारले नीतिगत सुधार र वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै राजनीति अस्थिरताका कारण पूर्ण गति लिन नसकेको धेरैको ठम्याइ छ ।

वास्तवमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समय पूँजी बजारका लागि नीतिगत वातावरण केही हदसम्म अनुकूल बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जामा लचकता देखाएको छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ । यसले शेयर बजारमा लगानी गर्ने आधार तयार गरिरहेको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अनिश्चितताले बजारलाई चेपुवामा पार्दै आएको थियो । अब निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बनेमा यी सकारात्मक आधारहरूले वास्तविक प्रभाव देखाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तत्कालको निर्वाचन परिदृश्य हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मध्ये कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । तर यीमध्ये दुई दलको सहकार्यबिना सरकार बन्न नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ । त्यसैले स्थिरता पूर्ण बहुमतबाट नभए पनि बलियो गठबन्धनबाट आउने सम्भावना छ । लगानीकर्ताहरूको नजर यही समीकरणमा टिकेको छ ‘सरकार कसले बनाउने मात्र होइन, कति समय टिक्ने’ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत पूँजी बजार सुधारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेप्से र सिडिएससीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, बन्ड, डेरिभेटिभ, फ्युचर्स र अप्सन जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण भित्र्याउने तथा नियामक निकायलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र हस्तक्षेपमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएको छ । धितोपत्र बजारको आधुनिकीकरण, पूर्ण डिजिटल प्रणाली, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहज प्रवेश गराउने र ‘डायस्पोरा बन्ड’ जस्ता उपकरणमार्फत राष्ट्रिय विकासमा पूँजी परिचालन गर्ने प्रस्तावले बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा गहिरो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता ठूला संस्थागत कोषलाई व्यावसायिक रूपमा बजारमा परिचालन गर्ने एजेन्डाले पनि तरलता र स्थायित्व दुवै बढाउने विश्वास गरिएको छ । नियामक संरचनालाई सुदृढ बनाउने, कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधार गर्ने र लगानीकर्ताको सुरक्षामा केन्द्रित रहने प्रतिबद्धताले बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

यद्यपि घोषणापत्रका प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै अन्तिम परीक्षण हुनेछ । विगतमा पनि पूँजी बजार सुधारका अनेक घोषणा गरिए तापनि राजनीतिक प्राथमिकता फेरिँदा ती एजेन्डा ओझेलमा परेका उदाहरण छन् । त्यसैले लगानीकर्ताले अब केवल शब्द होइन कार्यान्वयन हेर्न चाहेका छन् । स्थिर सरकार बने पनि यदि अर्थमन्त्रीको दृष्टिकोण बजारप्रति सकारात्मक भएन भने अपेक्षित गति नआउन सक्छ भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री को बन्छन् र उनले पूँजी बजारलाई कस्तो दृष्टिले हेर्छन् भन्ने विषय अहिले नै बहसको केन्द्र बनेको छ । बजारले कर नीति, पूँजीगत लाभकर, शेयर धितो कर्जाको सीमा, बैंक ब्याजदर, सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया र नियामक संरचनामा हुने सुधारलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्छ । त्यसैले भावी अर्थमन्त्रीको नीतिगत प्राथमिकताले नेप्सेको दिशा निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । शेयर बजार मूलतः अपेक्षाको खेल हो । कहिलेकाहीँ साना राजनीतिक वक्तव्यले समेत बजारमा ठूलो उतारचढाव ल्याउने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र नियामक निकायका प्रतिनिधिको एक शब्दले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास हल्लाउन सक्छ । त्यसैले निर्वाचनपछि स्पष्ट र जिम्मेवार सन्देश दिनु पनि सरकारको दायित्व हुनेछ । अनावश्यक विवाद, अस्पष्ट अभिव्यक्ति र नीति अन्योलले बजारलाई पुनः अस्थिर बनाउन सक्छ ।

हाल देखिएको उत्साह दीर्घकालीन बुलको सुरुवात हो वा अल्पकालीन चुनावी ¥याली मात्र हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । केही विश्लेषकले २७ सय विन्दु पार गर्नु मनोवैज्ञानिक रूपमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँदै यदि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भयो भने बजारले नयाँ उच्चता खोज्न सक्ने सम्भावना रहेको औंल्याएका छन् । अर्कोतर्फ, नतिजा अपेक्षाभन्दा फरक आएमा वा सरकार गठनमा लामो समय लागेमा बजारमा पुनः दबाब आउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र समग्र रूपमा सुधारोन्मुख संकेत देखाइरहेको अवस्थामा पूँजी बजारले त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । घट्दो ब्याजदर, रेमिट्यान्सको स्थायित्व र बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो तरलताले लगानीको वातावरण बनाइरहेका छन् । यदि यी आधारहरूमा राजनीतिक स्थायित्व थपियो भने बजारलाई कसैले रोक्न नसक्ने विश्लेषण पनि सार्वजनिक रूपमा भइरहेको छ । तर यसको उल्टो अवस्थामा अर्थात् पुनः राजनीतिक खिचातानी बढेमा बजार फेरि निराशाको चक्रमा फस्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

लगानीकर्ताको ठूलो हिस्सा अहिले ‘स्थायी सरकार’ को खोजीमा देखिन्छ । पटक–पटक सरकार परिवर्तनको मार खेपेका उनीहरू दीर्घकालीन नीति निरन्तरता चाहन्छन् । कर संरचना, नियामक सुधार र बजार विस्तारका योजनामा निरन्तरता भए मात्र पूँजी बजार अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित हुन सक्छ भन्ने बुझाइ बलियो बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा पूँजी बजारलाई प्राथमिकता दिएर त्यसैको संकेत गरेका छन् ।

अबको केही दिन नै निर्णायक हुनेछन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै कुन दल वा गठबन्धन सरकार गठनमा सक्षम हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ । त्यसपछि बन्ने सरकारको पहिलो सन्देश, नीति प्राथमिकता र आर्थिक रोडम्यापले नेप्सेको आगामी यात्रालाई दिशा दिनेछ । बजार फागुन २५ गते खुल्दा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान परिणामसँगै तयार भइसकेको हुनेछ । त्यस दिनको पहिलो घण्टा नै आगामी प्रवृत्तिको संकेतक बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।