काठमाडौं । धनुषा–१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवादमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त निर्वाचन क्षेत्रबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो निर्वाचन आयोगका लागि खुला भएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह कमलले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
अदालतले यस विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको ठहर गर्दै दुवै पक्षलाई आगामी शुक्रबार उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सो दिन निवेदक र विपक्षी पक्षबीच बहस गराएर मात्रै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने छ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई पनि साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल र कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले सो निर्णय किन र कुन आधारमा गरिएको हो भन्नेबारे विस्तृत विवरणसहित कागजात अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ ।
अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी नगरेपछि धनुषा–१ को निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई कुनै कानुनी अवरोध नदेखिएको बताइएको छ । अब आगामी सुनुवाइमा दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा थप निर्णय गर्नेछ ।
