मध्यपूर्व तनावबीच भारतलाई राहत: रुसी तेल खरिदमा अमेरिकाको प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा खुकुलो

काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका बीच अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको रुसी तेल खरिदसम्बन्धी कडाइ अस्थायी रूपमा खुकुलो बनाएको छ। समुद्रमा रोकिएका रुसी कच्चा तेलका ढुवानीलाई लक्षित गर्दै अमेरिकी सरकारले सीमित अवधिका लागि यस्तो छुट दिएको हो।

अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले विश्वव्यापी बजारमा तेलको आपूर्ति निरन्तर राख्न ३० दिनका लागि विशेष छुट दिइएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार यो छुट विशेषतः प्रतिबन्धका कारण समुद्रमै अड्किएका रुसी तेलसँग सम्बन्धित लेनदेनमा मात्र लागू हुनेछ। त्यसैले यसबाट रुसलाई ठूलो आर्थिक लाभ पुग्ने सम्भावना कम रहेको उनको दाबी छ।

अमेरिकाले कडाइ गरेपछि रुसी कच्चा तेल बोकेका धेरै जहाज समुद्रमै रोकिएका थिए। ती जहाजहरू भारतीय बन्दरगाहमा प्रवेश गर्न नसक्दा आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएको थियो। यस्तो अवस्था लम्बिँदा भारतमा सम्भावित ऊर्जा संकटको चिन्ता बढ्दै गएको थियो।

भारतीय सरकारले हाल देशसँग करिब २५ दिनका लागि पुग्ने कच्चा तेल र ग्यासको भण्डार रहेको जनाएको छ। तर मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण ऊर्जा आपूर्ति थप प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ। विशेषगरी इरान युद्धपछि महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा अवरोध आएपछि अरब देशबाट ल्याइने लाखौँ ब्यारेल तेल र ग्यास ढुवानी प्रभावित भएको बताइएको छ।

साँघुरो समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ भारतका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण चोकपोइन्ट मानिन्छ। भारतले आयात गर्ने कच्चा तेल र ग्यासको झन्डै आधा यही मार्ग हुँदै आउने गर्छ। ऊर्जा आवश्यकताको झन्डै ९० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहेको भारतका लागि यस्तो अवरोधले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

ऊर्जा बजारका विज्ञहरूले होर्मुज क्षेत्रमा अवरोध लम्बिँदा भारतमा तेलको आपूर्ति संकट उत्पन्न हुन सक्ने र त्यसले मुद्रास्फीति बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। ऊर्जा मूल्यमा वृद्धि हुँदा भारतको वित्तीय घाटा समेत बढ्न सक्ने जोखिम उनीहरूको विश्लेषण छ।

अमेरिकाले दिएको अस्थायी छुट लागू भएपछि समुद्रमा रोकिएका करिब १४.५ करोड ब्यारेल रुसी कच्चा तेल भारतीय बन्दरगाहमा उतार्न बाटो खुल्नेछ। अमेरिकाले कडाइ गर्नुअघि भारतले आयात गर्ने कुल कच्चा तेलमध्ये करिब २० प्रतिशत रुसबाट खरिद गर्दै आएको थियो।

अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयलाई विश्लेषकहरूले भारतको ऊर्जा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर गरिएको अस्थायी नीति समायोजनका रूपमा हेरेका छन्। केही समयअघि अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले रुसी तेल खरिद गरिरहेको भन्दै भारतीय वस्तुमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला उनले रुसबाट तेल खरिद गर्दा युक्रेन युद्धलाई निरन्तरता दिन मस्कोलाई आर्थिक सहयोग पुगिरहेको आरोप लगाएका थिए।