उच्च अदालतले भन्यो, ‘गैरसरकारी संस्था पनि सार्वजनिक निकाय, सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ’
काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि ‘सार्वजनिक निकाय’ भएको ठहर गर्दै उनीहरूले आफ्नो आन्तरिक र आर्थिक विवरण नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको छ। यो फैसला ब्लु डायमण्ड सोसाइटी (नील हिरा समाज)सँग सम्बन्धित मुद्दामा सुनाइएको हो, जसले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।
मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय सूचना आयोगले ब्लु डायमण्ड सोसाइटीलाई सूचना उपलब्ध गराउन गरेको आदेश सदर गरेको छ। अदालतले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को व्याख्या गर्दै गैरसरकारी संस्थाहरू पनि सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र पर्ने स्पष्ट पारेको छ।
फैसालामा अदालतले भनिएको छ, ‘प्रत्येक नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने संवैधानिक र कानुनी अधिकार छ। संस्थाले प्राविधिक कारण देखाएर सूचना दिनबाट उम्किन मिल्दैन।’ अदालतले संस्थाको खर्च, निर्णय र दातृ निकायसँगको सम्झौता व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय नभई सार्वजनिक चासोको विषय हुने समेत ठहर गरेको छ।
मामिलामा नुमा लिम्बुले ब्लु डायमण्ड सोसाइटीसँग विगत पाँच वर्षको साधारण सभाको कार्यवृत्त, बोर्ड बैठकको निर्णय, वार्षिक लेखा परीक्षण, कर्मचारीको तलब विवरण, परामर्शदाता नियुक्ति र दातृ निकायसँग भएका सम्झौताहरूको सूचना माग गरेकी थिइन्। संस्थाले सूचना दिन अस्वीकार गरेपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिएकी थिइन्।
अदालतको फैसलापछि ब्लु डायमण्ड सोसाइटीले नुमा लिम्बुलाई पाँच वर्षको आर्थिक तथा प्रशासनिक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यस फैसलाले नेपालमा कार्यरत अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउने महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।
