खाडी संकटले तेल बजारमा हलचल, स्थिरता ल्याउन अमेरिकाद्वारा रुसी तेलमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो

काठमाडौँ ।  इरानसँगको अमेरिका–इजरायल युद्धका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरतालाई कम गर्न अमेरिकाले विशेष अस्थायी निर्णय गरेको छ। युद्धका कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले समुद्रमा रहेका जहाजहरूमा पहिले नै लोड गरिएका प्रतिबन्धित रुसी तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ अन्य देशहरूले खरिद गर्न अस्थायी अनुमति दिएको हो।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टका अनुसार यो निर्णय विश्वव्यापी ऊर्जा बजारलाई स्थिर राख्न गरिएको छोटो अवधिको अस्थायी उपाय हो। उनका अनुसार उक्त अनुमति अप्रिल ११ सम्म मात्र लागू हुनेछ। बेसेन्टले यो निर्णय सीमित दायरामा तयार पारिएको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै समुद्रमार्गमा ढुवानी भइसकेका तेलमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार यसबाट रुसी सरकारलाई ठूलो आर्थिक लाभ पुग्ने सम्भावना पनि कम रहेको छ।

यसबीच मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि पुगेको थियो। खाडी क्षेत्रमा थप तीनवटा कार्गो जहाजमाथि आक्रमण भएको र इरानका नयाँ सर्वोच्च नेताले हर्मुज जलडमरू अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि विश्व शेयर बजारमा पनि गिरावट आएको छ।

हर्मुज जलडमरू विश्व ऊर्जा आपूर्तिको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील समुद्री मार्ग मानिन्छ। विश्वको कुल तेल आपूर्तिको करिब २० प्रतिशत भाग यही साँघुरो समुद्री मार्ग हुँदै विभिन्न देशहरूमा पुग्ने गर्छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा तनाव बढेपछि ऊर्जा बजारमा व्यापक प्रभाव देखिएको हो।

यद्यपि शुक्रबार बिहान एसियाली बजारमा तेलको मूल्य केही स्थिर देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार हुने प्रमुख कच्चा तेलको मूल्य ०.२ प्रतिशतले घटेर प्रति ब्यारेल १००.२९ डलरमा पुगेको छ भने अमेरिकी बजारमा कारोबार हुने तेलको मूल्य ०.३ प्रतिशतले घटेर ९५.४१ डलरमा झरेको छ।

यस साताभर ऊर्जा बजारमा देखिएको तीव्र मूल्यवृद्धिपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र सरकारहरू समाधानका उपाय खोज्न सक्रिय भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले पनि बजारमा आपूर्ति बढाउन रेकर्ड ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा पठाउने घोषणा गरेको छ।

खाडी राष्ट्रहरूबाट तेल आयातमा निर्भर एसियाली देशहरूले पनि इन्धन संकटको प्रभाव कम गर्न विभिन्न उपाय अपनाउन थालेका छन्। उदाहरणका लागि, फिलिपिन्सले आफ्नो कुल कच्चा तेल आवश्यकताको करिब ९५ प्रतिशत मध्यपूर्वबाट आयात गर्छ। इन्धन बचत गर्ने उद्देश्यले त्यहाँका राष्ट्रपतिले सरकारी कर्मचारीहरूलाई हप्तामा चार दिन मात्र काम गर्ने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्।

यसैबीच जापान, दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्डले पनि पेट्रोलको मूल्य नियन्त्रण गर्न अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारण गर्ने घोषणा गरेका छन्। यी देशहरूले ऊर्जा मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा पर्ने दबाब कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेका हुन्।

अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्टले तेलको मूल्यमा देखिएको वृद्धि अस्थायी अवरोध मात्र भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अहिले देखिएको समस्या दीर्घकालीन नभई छोटो अवधिको अस्थिरता हो, जसले अन्ततः विश्व अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।

यसअघि उनले अमेरिकाले सम्भव भएसम्म हर्मुज जलडमरू हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजहरूलाई सैन्य सुरक्षासहित सुरक्षित मार्ग प्रदान गर्ने तयारी पनि गरिरहेको बताएका थिए। सुरक्षित ढुवानी सुनिश्चित गर्न अमेरिकी पक्षले छिट्टै आवश्यक कदम चाल्ने संकेत उनले दिएका छन्।