ग्यासको कृत्रिम अभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्ने तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध पुर्याउने गतिविधि रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको हो।
आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेद्वारा आज जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव पैदा गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन तथा अवलोकन समेत गरेको जनाएको छ।
अनुगमन तथा अवलोकनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतया आयातमा निर्भर रहेको र आयात हुनुपर्ने कच्चा पदार्थ साविकअनुसार नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। केही ग्यास कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदा आपूर्तिमा केही कमी भएको भए पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ग्यासको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमै समस्या भएको सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको तथ्य आयोगले औँल्याएको छ।
त्यस्तै कतिपय व्यवसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधि पनि देखिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार मध्यपूर्वमा उत्पन्न परिस्थितिपछि देखिएको तनावका कारण विगत केही समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा एलपिजी ग्यासको अभाव भएको भन्दै प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको हो।
