पञ्चकन्या प्लास्टिक र स्टिलको माग अस्वीकृत, नियमन आयोगको निर्णयपछि बक्यौता असुलीको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत प्रयोग गरिएको विद्युत महसुलसम्बन्धी लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादमा उद्योगी व्यवसायीलाई झट्का लागेको छ। विद्युत नियमन आयोगले उद्योगी व्यवसायीले दायर गरेको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गर्दै बक्यौता महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट पारेको हो ।
आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक प्रालि र पञ्चकन्या स्टिल प्रालिले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उद्योगीहरूको दाबी स्वीकार गर्न नसकिने ठहर गरेको हो। आयोगको निर्णयसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाँकी रहेको विद्युत महसुल उठाउन थप मार्ग प्रशस्त भएको छ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरूलाई निरन्तर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध गराइएको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ। उद्योगीहरूले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा बक्यौता तिर्न बाध्य बनाइएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि आइतबार आयोगमा विस्तृत सुनुवाइ भएको थियो।
सुनुवाइपछि आयोगले उद्योगीहरूको मागदाबीलाई पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगको यो निर्णयसँगै उद्योगीहरूले तिर्न बाँकी रहेको विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ भने पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रहेको छ। प्राधिकरणले यी उद्योगहरूलाई पटक–पटक बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दै आएको थियो।
प्राधिकरणको आग्रहपछि पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका यी उद्योगहरूले आंशिक रूपमा रकम बुझाएका छन्। पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ भने पञ्चकन्या स्टिलले एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यद्यपि, अझै ठूलो रकम बाँकी रहेकाले प्राधिकरणले उक्त बक्यौता असुली प्रक्रियालाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ। नियमन आयोगको पछिल्लो निर्णयले प्राधिकरणलाई बाँकी रकम असुली गर्न कानुनी आधार थप बलियो बनाएको छ।
