कर छली नियन्त्रणमा नेपालले चाल्यो ठूलो कदम, ग्लोबल फोरममा सदस्यता
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय कर पारदर्शिता र कर छली नियन्त्रणका प्रयासमा नेपालले महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । नेपाल हालै ‘ग्लोबल फोरम अन ट्रान्सपरेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन फर ट्याक्स पर्पसेस’को १७३औँ सदस्यका रूपमा आबद्ध भएको छ । यससँगै नेपाल यो सञ्जालमा समेटिने २४औँ एसियाली राष्ट्र बनेको हो ।
ग्लोबल फोरमका अध्यक्ष गेल पेराउडले नेपालको सदस्यताप्रति स्वागत व्यक्त गर्दै यस निर्णयले कर छलीविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो सहकार्य र प्रतिबद्धतालाई झल्काउने बताएका छन् । उनका अनुसार नेपाल जस्ता देशको सहभागिताले करसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सदस्यतासँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएका कर पारदर्शितासम्बन्धी मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअन्तर्गत आवश्यक परेका अवस्थामा करसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने, साथै वित्तीय खाता तथा क्रिप्टो–सम्पत्तिसम्बन्धी कारोबारको सूचना स्वतः आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
यी मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न ग्लोबल फोरमले ‘पियर रिभ्यु’ प्रणालीमार्फत सदस्य राष्ट्रहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रक्रियाले सदस्य राष्ट्रहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले यस सदस्यतालाई नेपालको कर प्रशासन सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन तथा आन्तरिक स्रोत परिचालन सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो कदम अर्थपूर्ण हुनेछ ।
नयाँ सदस्यका रूपमा नेपालले बहुवर्षीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्न, साथै सीमापार सूचना आदानप्रदान प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक सीप र संरचना विकासमा मद्दत पुर्याउनेछ ।
ग्लोबल फोरममा जी–२० राष्ट्र, ओईसीडीका सदस्य देशहरू, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रहरू तथा ठूलो संख्यामा विकासोन्मुख देशहरूको सहभागिता रहेको छ । यस्तो सञ्जालमा नेपालको सहभागिताले विश्वव्यापी कर प्रशासन प्रणालीसँग नेपालको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
