वायुसेवा निगमभित्रको भ्रष्टाचार र बेथिति छानबिन गर्न समिति गठन, ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइँने

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमभित्र देखिएको भ्रष्टाचार, व्यवस्थापकीय बेथिति, सेवा सञ्चालनमा रहेका कमजोरी तथा जहाज खरीद, सञ्चालन र मर्मत–सम्भारसँग जोडिएका अनियमितताका विषय अध्ययन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ। सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत गठन गरिएको उक्त समितिलाई प्रमाण संकलन, अध्ययन, छानबिन तथा सुधारका लागि कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार निगममा टिकटिङ व्यवस्थादेखि जहाज सञ्चालन, मर्मत–सम्भार, सेवा खरीद, कर्मचारी परिचालन र समग्र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्म विभिन्न तहमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले अध्ययन समिति बनाइएको हो। निगमको सेवा विश्वसनीयता घट्दै गएको, संस्थागत साख कमजोर बन्दै गएको र प्रतिस्पर्धी क्षमता खस्कँदै गएको सन्दर्भमा समस्याका मूल कारण पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो।

अध्ययन समितिको संयोजकमा नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकेश डंगोललाई तोकिएको छ। सदस्यहरूमा उपसचिव (लेखा) रमेश पौडेल, कानुन अधिकृत आयाम शर्मा, एटिसी अधिकृत सुवर्णराज भट्टराई र उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्याय रहेका छन्। मन्त्रालयले समितिलाई कार्यादेशसहित जिम्मेवारी दिंदै निगमको वर्तमान अवस्था, विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र सुधारका सम्भावित विकल्पहरूको समग्र समीक्षा गर्न भनेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यो समिति केवल सतही अध्ययनका लागि मात्र नभई कार्यान्वयन गर्न सकिने ठोस योजना तयार गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको हो। निगम सुधारका नाममा यसअघि पनि पटक–पटक अध्ययन समिति र कार्यदल बनेका भए पनि अपेक्षित नतिजा नआएको पृष्ठभूमिमा यसपटकको समिति प्रतिवेदनतर्फ मात्रै सीमित नहुनुपर्ने दबाब देखिएको छ। २०५८ सालयता निगम सुधारका लागि विभिन्न नौवटा समिति तथा कार्यदल बनिसकेका छन्। पछिल्लोपटक २०७९ चैत २६ गते पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय अध्ययन समिति बनेको थियो जसले २०८० मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था पनि लगातार चिन्ताजनक बन्दै गएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म निगमको सञ्चित नोक्सानी १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यो रकम २० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने आँकलन गरिएको छ। जहाज खरीदका क्रममा लिइएको ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढेर ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। त्यस्तै निगममा स्थायीबाहेक अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरी ठूलो संख्यामा कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्था पनि अध्ययनको विषय बनेको छ।

यसबीच फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गोरखाबाट निर्वाचित सुदन गुरुङले पनि निगमभित्र दीर्घकालदेखि चल्दै आएको बेथिति र भ्रष्टाचारमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागसहित २८ फागुनमा पर्यटन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसलगत्तै मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा अध्ययन समिति गठन गरेको विषयलाई उनले सार्वजनिक रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनले जहाज खरीददेखि मर्मतसम्मका विषयमा रहेका अनियमिततामाथि अब संस्थागत रूपमा फाइल खुल्ने र प्रतिवेदनका आधारमा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

समितिलाई दिइएको कार्यादेशअनुसार निगम सुधारसम्बन्धी विगतका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी तत्काल, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुधार योजना तयार गर्नु पर्नेछ। त्यस्तै कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, काज, निमित्त र कायममुकायम जस्ता प्रशासनिक अभ्यास सेवा, समूह र उपसमूहअनुकूल भए–नभएको विषय पनि छानबिनको दायरामा राखिएको छ। करार तथा ज्यालादारी नियुक्तिको अवस्था र समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो पनि समीक्षा गरिनेछ।

यसबाहेक यात्रु सुविधासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अनलाइन टिकट बुकिङ प्रणालीको अवस्था अध्ययन गरी सुधारका उपाय सुझाउन समितिलाई भनिएको छ। विभिन्न गन्तव्यमा उडान गर्ने अन्य वायुसेवा कम्पनी र नेपाल वायुसेवा निगमबीच यात्रु संख्या तथा भाडादरको पछिल्लो तीन महिनाको तुलनात्मक अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारका सिफारिस गर्नुपर्ने दायित्व पनि समितिको टिओआरमा समेटिएको छ।