प्रदेशलाई ६१ अर्ब र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब अनुदान छुट्याउन सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख बराबर रकम छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
आयोगले प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको जनाएको छ। सङ्घीय सरकारले यस्तो अनुदान वितरण गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने गरिएको छ।
आयोगका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान तीन आधारमा निर्धारण गरिएको छ, जसमा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदान समावेश छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले पाउने न्यूनतम अनुदान १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ, जुन कुल अनुदानको २५ प्रतिशत हो। जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०–५० प्रतिशत भार दिँदै यस्तो रकम निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।
न्यूनतम अनुदानअन्तर्गत कोशी प्रदेशलाई दुई अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेश प्रदेशलाई एक अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमती प्रदेशलाई दुई अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई एक अर्ब ८२ करोड २७ लाख सिफारिस गरिएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णाली प्रदेशका लागि एक अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख बराबर रकम सिफारिस गरिएको छ।
स्थानीय तहका लागि न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान ३० अर्ब ८३ करोड निर्धारण गरिएको छ, जुन कुल अनुदानको ३४ दशमलव १८ प्रतिशत हुन आउँछ। सूत्रमा आधारित अनुदानका लागि मानव विकास सूचकाङ्कलाई १० प्रतिशत, आर्थिक–सामाजिक असमानतालाई ५ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास अवस्थालाई १५ प्रतिशत र खर्च आवश्यकता तथा राजस्व संकलन क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार दिइएको छ।
आयोगले तीनवटै आधारमा छुट्टाछुट्टै गणना गरी कुल अनुदान निर्धारण गरेको जनाएको छ। यस क्रममा न्यूनतम र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट सात करोड रुपैयाँभन्दा कम प्राप्त गर्ने ४० स्थानीय तह पहिचान गरिएको छ। ती स्थानीय तहको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न महानगरपालिकाहरूको सूत्रमा आधारित रकमबाट करिब १० दशमलव ८० प्रतिशत कटौती गरी पुनः वितरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।
