वर्ल्डलिंकद्वारा ७ अर्ब कर छली, उन्मुक्ति दिने प्रयासमा सुशीला कार्की सरकार
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनमाथि ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिफारिस गरे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्दै २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसमा जरिवाना जोड्दा बिगो ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुग्ने भन्दै विभागले मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो।
आर्थिक ऐन, २०७७ अनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत–सम्भार शुल्कमा टिएससी नलाग्ने व्यवस्था छ। तर वर्ल्डलिंकले उक्त व्यवस्थाको फरक व्याख्या गर्दै शतप्रतिशत मर्मत–सम्भार शुल्कमै छुट दाबी गरेर कर छली गरेको विभागको ठहर छ।
यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने मर्मत–सम्भार शुल्कमा टिएससी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले राजस्व चुहावट भएको ठोस आधार नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, नेपाल प्रतिनिधि सुनिल यादवसहित अन्य सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर फाइल अदालत पुग्नुअघि नै तीन तहका सरकारी वकिल कार्यालयबाट अध्ययन भएर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ।
