भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्टको पकड: आठ महिनामा २ अर्बको निर्यात, बक्यौता विवादले उद्योगीलाई तनाब
काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र वित्तीय अवस्था हेर्दा लामो समयदेखि देखिँदै आएको एउटा स्थायी घाउ हो -व्यापार घाटा । देशले आयात गरेभन्दा निर्यात अत्यन्तै कम हुँदा यो घाटा हरेक वर्ष बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरुले भने व्यापार घाटामा मलम लगाउँदै आइरहेका छन् ।
नेपालको सिमेन्ट निर्यात पछिल्लो केही महिना ‘ब्यूरो अफ इन्डियन स्टान्डर्ड’ (बीआईएस) प्रमाणपत्रको नवीकरण नहुँदा केहि सुस्त रहेको थियो । बीआईएस नविकरण भएसँगै पुनः सिमेन्ट निर्यातले लय समाति रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को ८ महिनामा नेपालले भारतमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन समान्तसम्ममा नेपालले १ अर्ब ९७ करोड ३९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर भारत निर्यात गरिसकेको छ । यो मध्ये १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ३ हजार ३७ मेट्रिक टन सिमेन्ट पोर्टल्यान्ड र ५४ करोड ९१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ९१ हजार ९८२ मेट्रिक टन क्लिंकर भारत पठाइएको हो ।
बीआईएस प्रमाणपत्रको नवीकरणमा भारत सरकारले ढिलाइ गर्दा केही महिना सिमेन्ट निर्यात ठप्पजस्तै बनेको थियो । पछिल्लो समय नेपालको निरन्तर दबाब पछि केही सिमेन्ट कम्पनीको बीआईएस नवीकरण भइसकेको छ । नेपालमा सिमेन्टको प्रसस्त सम्भावना रहेको छ । जसमा प्रमुख योगदान चुनढुंगा खानीहरूको विकासले दिएको छ । पहिले उद्योगीहरू क्लिंकर भारतबाट आयात गर्थे, तर खानी तथा भूगर्भ विभागले लाइसेन्स जारी गरेपछि नेपालमै क्लिंकर उत्पादन हुन थाल्यो । यसले सिमेन्ट उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनायो र उत्पादन लागत पनि घट्यो ।
हाल अर्घाखाँची मुख्यतः सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्टलगायतका उद्योगहरूले भारतको सीमावर्ती बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेका छन् । भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सिमेन्ट उपलब्ध गराउनु, भित्ते विज्ञापनमार्फत ब्राण्ड प्रवर्धन गर्नु र स्थानीय च्यानल पार्टनरहरूसँग सहकार्य गर्नुले गर्दा उनीहरू भारतको बजारमा पुनः प्रभुत्व जमाउन सफल भइरहेका छन् ।
सिमेन्ट उद्योगको यो उपलब्धिले नेपाललाई केही हदसम्म व्यापार घाटा न्यूनीकरणतर्फ सहज बनाइरहेको छ । कुल निर्यातमा सिमेन्टको योगदान उल्लेखनीय मात्रामा देखिन थालेको छ ।
तर, विद्युत वक्यौताको विवादले सिमेन्ट उद्योगीहरूका लागि गम्भीर चुनौतीको रूप लिइरहेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटेपछि उत्पादन र आपूर्ति नै प्रभावित बनेको थियो । पछि सरकार र व्यवसायीबीच भएको मध्यमार्गी सहमतिपछि विद्युत आपूर्ति पुनः स्थिर भए पनि उक्त सहमतिअनुसार उद्योगहरूले २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबर रकम ‘विवादित धरौटी’का रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था स्वयं व्यवसायीहरूका लागि नयाँ तनावको कारण बनेको छ । व्यवसायीहरूले उक्त रकम तिर्नु नपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने सरकारले भने सहमतिअनुसार भुक्तानी बिना सेवा निरन्तरता कठिन हुने संकेत दिएको छ जसका कारण उद्योग क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको यो विवाद अझै समाधानउन्मुख नभई अन्योलमै रहेको देखिन्छ ।
