कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि बारको असहमति
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार सार्वजनिक भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असहमति व्यक्त गरेको छ ।
बुधबार सञ्चारमाध्यमहरुबाट अनौपचारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बसेको बारको आकस्मिक बैठकले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानून व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा गरेको टिप्पणीमाथि असहमती प्रकट गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ’ भन्ने वाक्यांश समावेश भएको र त्यसले शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरेको पारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा। विजयप्रसाद मिश्रले बताए ।
उनका अनुसार, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरित’ प्रतिवेदनमा कैयौ विषयवस्तुहरु समावेश गरिएका छन् । अदालतबाट भएका फैसलाहरुवारे आत्मपरक रुपमा टिकाटिप्पणी भएको, मनोगत रुपमा आलोचना गरिएको भन्दै बार अध्यक्ष मिश्रले प्रतिवेदनका विषयवस्तुवारे सर्वोच्च अदालतमार्फत नै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको हो ।
