गैरकानूनी नियुक्ती लिने गभर्नरमाथि कारवाहीमा ढिलाई, तातेन अर्थमन्त्रालय

काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदभित्रै सेटिङ हानेर गैरकानूनी रुपमा नियुक्ति लिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई पदमुक्त गर्न नयाँ बनेको सरकारको अर्थमन्त्रालयले ढिलाई गरिरहेको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले अन्य मन्त्रालयहरूलाई गोलीको गतिमा अगाडि सारेको भए पनि अर्थमन्त्रालयले आफैं मातहतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा गैरकानूनी नियुक्ति लिएर राज्यको बैंकिङ क्षेत्रमा नियमन गर्ने निकायको गभर्नरमाथि भने छानविन गर्न ढिलाई गरिरहेको हो ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको भ्रष्ट सरकारले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा चितवनबाट पराजित डा. विश्व पौडेललाई २०८२ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आरजू राणासँगको सेटिङमा पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्ती गरिएको थियो । गभर्नर हुन आवश्यक शैक्षिक योग्यता समेत नपुगेका डा. पौडेलको नियुक्ति दुई वटा कारणले गैरकानूनी रहेको छ । पहिलो शैक्षिक योग्यता हो भने दोस्रो कानूनी प्रक्रिया ।

२०८२ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट डा. पौडेललाई गभर्नर नियुक्ति गर्नुअघि २०८१ साल चैत्र ११ गते गभर्नर नियुक्तिका लागि डा. बिजयनाथ भट्टराई र हालका गभर्नर डा. विश्व पौडेल सदस्य रहने छनौट समिति गठन गरिएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन भ्रष्ट अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले तोकेको कार्यविधि अनुसार आवेदन माग गरी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै छनौट गर्नुपर्ने डा. भट्टराईले अडान लिएपछि विवाद उत्पन्न भयो । विवादकै कारण गभर्नर छनौट समितिको बैठक एक पटक नबसी तत्कालीन छनौट समितिका सदस्य डा. बिजयनाथ भट्टराईले पदबाट राजीनामा नै दिएका थिए । पूर्व गभर्नर डा. भट्टराईले राजीनामा दिएपछि निवर्तमान गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई २०८२ बैशाख १७ गते गभर्नर छनौट समितिको सदस्य बनाइयो । उता गभर्नर छनौट समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेलमा गभर्नर बन्न पाउने लोभ पलायो र २०८२ बैशाख २८ गते गभर्नर छनौट समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिए । सरकारले उनको ठाउँमा २०८२ बैशाख ३१ गते अर्थविद डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।

अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल संयोजक रहेको समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. पोषराज पाण्डे सदस्य रहेको गभर्नर छनौट समितिले अर्थमन्त्रलाय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ती तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७२ बमोजिमको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गोजीबाट ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमा डेपुटी गभर्नर अर्थात कामु गभर्नर निलम ढुंगाना, पूर्व सचिव दिनेश भट्टराई र डा. विश्व पौडेलको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्यो । सोही गैरकानुनी सिफारिसको आधारमा तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावलीको नियम १२२ र १२३ को प्रक्रिया समेत पूरा नगरी मिति २०८२ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गरेर सोही बैठकबाट पारित गराइएको थियो ।

निवर्तमान गभर्नर छनौट समितिका सदस्य, नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा २०७९ मा चितवनबाट पराजित तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण नगरेका कारण योग्यताको आधारमा विश्व पौडेलको नियुक्त अयोग्य हो भने नेपाल सकार, अर्थमन्त्रलाय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७२ बमोजिमको खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगरी नियुक्ति गरिएकोले वर्तमान गभर्नर डा. विश्व पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी हो । गभर्नरमा गैरकानुनी रूपमा नियुक्ति लिएको र गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भई बिचाराधीन अवस्थामा छ । न्यायाधीशलाई समेत सेटिङ गरेका कारण अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नभई मुद्दा अघि बढाइएको अवस्था छ । अहिले पनि मुद्दाको किनारा लागेको छैन ।

हटाउने कानुनी बाटो कुन ?
गभर्नर डा. विश्व पौडेललाई हटाउन वर्तमान सरकारलाई कुनै समस्या छैन । गैर कानुनी नियुक्ति, योग्यताको विषयमा यसअघि नै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई जसरी ओली सरकारले आफैले छानविन समिति गठन गरेर बदर गरेको थियो । त्यसैगरी छानविन समिति गठन गर्ने वित्तिकै ३ दिनमा प्रतिवेदन दिनसक्नेछ भने त्यसपछि हटाउँदा भविष्यमा अदालतबाट स्टे अर्डर समेत आउने सम्भावना हुँदैन । छानविन समितिले प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड नपुगेको भन्ने वित्तिकै निज गभर्नर पदमुक्त हुने अवस्था छ ।

बीमापोष्टमा पटक पटक प्रक्रिया पूरा नगरी गैरकानुनी तरिकाले केपी ओली र बिष्णु पौडेल मिलेर गभर्नर नियुक्त गर्न लागेको सम्बन्धमा समाचार छापियो तर त्यो अवैध कार्य भने रोकिएन । नयाँ बनेको सरकारले पनि गभर्नरको अवैध नियुक्तिबारे कुनै चासो राखेको छैन । अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सो सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको छैन । नयाँ बनेको सरकारले उक्त गैरकानुनी नियुक्तिलाई कसरी कारवाही गर्छ आम चासोको बिषय बनेको छ ।

र यो पनि,

प्रक्रिया नै पुरा नगरी गभर्नर नियुक्ती गर्ने तयारीमा ओली सरकार, अदालतबाट हुनसक्छ बदर

गभर्नरको नयाँ उम्मेदवारमा डा. विश्व पौडेल, तर हुनसक्छ गैर कानुनी

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट, भोलि बुधबार बहस हुने