सरकारले ल्यायो ‘सुशासन मार्गचित्र–२०८२’: व्यवस्थापिका र न्याय सुधारमा विशेष जोड (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘सुशासन मार्गचित्र–२०८२’ सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक वेभपोर्टलमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका माग र भावनालाई सम्बोधन गर्दै शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको अध्ययन गर्न कार्यालयअन्तर्गतको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन चैत ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. भीष्मप्रसाद भुसालका अनुसार १ हजार ४९ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा शासकीय सुधारका विभिन्न आयाम समेटिएका छन्।

प्रतिवेदनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका विषयवस्तु, चासो तथा सरोकारहरूको समेत विश्लेषण गरिएको छ। ती विश्लेषणका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरी कुल १ हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको जनाइएको छ।

यस्तै, प्रतिवेदनले व्यवस्थापिका र न्याय प्रशासन सुधारका विषयमा पनि ठोस सुझावहरू अघि सारेको छ।