सरकारी कार्ययोजनाले निजी लगानीकर्तामा उत्साह, इप्पानद्वारा सरकारको कदमको स्वागत

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धताप्रति स्वागत जनाएको छ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूको छाता संगठनका रूपमा रहेको इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रका संरचनात्मक सुधार, लगानी विस्तार तथा नीतिगत स्पष्टताले लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह थपिएको जनाएको हो ।

इप्पानका अनुसार हाल संस्थामा ५७० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू आवद्ध रहेका छन् । देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ, जसमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाहरूको योगदान करिब ३३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट करिब ५७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन दिएका छन् । थप १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेका छन् ।

हालसम्म निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाहरूमा करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको इप्पानले जनाएको छ । आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले लिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

इप्पानले हालै गठन भएको नयाँ सरकारप्रति पनि आशा व्यक्त गरेको छ । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू समेटिएको नीति तथा लक्ष्यसहित सरकार गठन भएपछि लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश गएको इप्पानको भनाइ छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन, प्रसारण, वितरण र निर्यातका अवरोध हटाउने स्पष्ट कार्यदिशा तय गरिएकोमा संस्था सन्तुष्ट देखिएको छ ।

विशेषगरी २०७५ सालदेखि रोकिएका विद्युत खरिद सम्झौताहरू अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने घोषणा कार्यान्वयनमा आएमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका करिब १३ हजार मेगावाट आयोजनाको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको लगानी अवरोध हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।

इप्पानले उत्पादन क्षेत्रमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण तथा विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ । प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा ढिलाइ र विद्युत व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता अपरिहार्य रहेको संस्थाको धारणा छ । ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने सरकारी घोषणा सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै यसमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गर्ने, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजनाले समग्र क्षेत्र सुधारमा टेवा पुग्ने इप्पानको विश्वास छ ।

प्रक्रियागत झन्झट न्यूनीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा वातावरणीय अध्ययनमा हुने ढिलाइ अन्त्य भई लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।