प्राथमिकतामै आधारित बजेट: अधुरा योजना बाहिरिने, चार मन्त्रालयका कार्यक्रममाथि सूक्ष्म समीक्षा
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियाअन्तर्गत चारवटा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा आयोगले गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रस्तावमाथि आज विस्तृत समीक्षा गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीका अनुसार बजेट तयारीको प्रारम्भिक चरणमै मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन तयारीका पक्षलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाइएको हो । यसअघि आइतबार आयोगले अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग पनि बजेटसम्बन्धी छलफल गरिसकेको छ ।
आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमा (सिलिङ) तथा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गर्ने क्रम जारी छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले तोकिएको बजेट सीमा र मार्गदर्शनभित्र रही आफ्नो मातहतका निकायका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव तयार गरी निर्धारित समयसीमाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताउँदै आएका छन् । त्यसअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले सरकारको विद्यमान नीति तथा आवधिक योजनासँग मेल खाने, मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसारका आयोजना, पूर्वतयारी सम्पन्न भई लागत अनुमान गरिएका तथा आगामी तीन वर्षको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण समेटिएका योजना मात्रै प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, सत्तारुढ दलको निर्वाचन वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र २०८२ लगायतका नीतिगत आधारलाई केन्द्रमा राखेर आगामी बजेटका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयहरूसँग चरणबद्ध छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
