१० बर्षसम्म निष्क्रिय बैंक खाताबाट एक खर्ब सरकारी कोषमा लैजाने निर्णय गैर संवैधानिक, संविधानको धारा २५ पढौं
काठमाडौं । सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा रहेको एक खर्ब भन्दा बढि रकम राज्यकोषमा ल्याउने भन्दै निर्णय गरेको छ ।
नयाँ सरकार बनेपछिको पहिलो निर्णयबाट १०० शासकीय सुधार सम्बन्धी निर्णयको ७८ नम्वरमा भनिएको छ, ‘राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दावी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने ।’
तर, नेपालको संविधानमा सम्पत्तिको हक अन्तर्गत प्रत्यक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकको व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ मा नागरिकको सम्पत्ति अनतिक्रमण्य हुने उल्लेख छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकारले सडक पूर्वाधा वा अन्य विकासका लागि नागरिकको जमिन लिनुपरेमा मुआब्जा दिएर मात्रै राज्यले लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले नागरिकहरुको बैंक खातामा रहेको पैसा लैजान चाहँदैमा त्यो सम्भव नभएको अधिवक्ता बिष्णु बास्तोला बताउँछन् । उनले भने, ‘नागरिकको सम्पत्ति राज्य पक्ष वा गैर राज्यपक्ष कसैले पनि अतिक्रमण गर्न पाउदैन ।’ अझ बैंक खातामा निस्क्रिय रहेको पैसा सरकारीकरण गर्ने निर्णयले आम जनतामा बैंकिङ कारोबार गर्न निरुत्साहित हुने र यसले भविष्यमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै बलियो पार्ने तर्क कानुनविदहरुको छ ।
सविधानको धारा २५ मा रहेको सम्पत्तिको हकको उपधारा (२) मा ‘सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकार सिर्जना गर्ने छैन् । तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी रुपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो धारा लागु हुने छैन् ।’ संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदै हुँदै सरकार अपरिपक्व निर्णय गरेको देखिएको छ । नागरिकले रगत पसिना बगाएर जम्मा गरेर बैंकमा राखेको पैसा समेत राज्यले लैजान्छ भने नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ ? सामाजिक अभियान्ता रिना श्रेष्ठ प्रश्न उठाउँछिन् ।
नेपालमा जनताको साक्षरता दर, बैंकिङ साक्षरता दर इत्यादिलाई विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्, अर्का कानुन व्यवसायी कुमार अधिकारी । ‘राधजानी काठमाडौं जिल्लाभित्रै बैंक खातामा ल्याप्चे लगाउने खातावालहरु पनि छन् । निस्क्रिय रहेको मात्रै भनेर तथ्याङ्क मात्रै हेरेर हुँदैन । छ महिनापछि नै डोरम्याट हुने र खाता सक्रिय बनाउन विभिन्न झन्झटका कारण पनि निस्क्रिय रहेका छन् । यो कुरालाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ, संविधान, नागरिकको हक र दुरगामी प्रभावबारे मूल्याङ्कन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ । अधिकारीले भने, यस्ता निर्णयले सरकार नै हलुका हुन्छ ।’
