ईभी गाडीमा बढ्यो क्रेजः नियमन र मापदण्ड भने शून्य, कहिलेसम्म ठगिने उपभोक्ता ?
काठमाडौँ । पछिल्लो केहि वर्षयता नेपाली अटो बजारमा इलेक्ट्रिक भेहिकल अर्थात् ईभीको क्रेज तिव्र रुपमा बढिरहेको छ। उपभोक्ताको उच्च मागका कारण बजार विस्तार तीव्र छ भने ग्रामिण क्षेत्रहरुमा समेत ईभी गाडी देखिन थालेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, वायु प्रदूषण कम गर्ने र जलविद्युत् उत्पादनको उपयोग बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले ईभीलाई कर सहुलियत र नीतिगत प्रोत्साहन दिँदै आएको छ। यसले उद्योगीहरुलाई बजार विस्तारमा सहज बनाएको छ भने उपभोक्ताले पनि नयाँ गाडीको पहुँच बढाएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनको माग पेट्रोलियम इन्धन चल्ने सवारी साधनको तुलनामा ८० प्रतिशतले बढेको छ। बैंकको सस्तो ब्याजदरले पनि उपभोक्ताले सजिलै ऋण लिएर गाडी किन्न सक्ने वातावरण तयार गरेको छ। दिनानुदिन नेपाली सडकमा नयाँ ब्रान्डका ईभी गाडी देखिन थालेका छन्, जसले उपभोक्तामा उत्साह थप गरेको छ। तर बजार विस्तार जति तिव्र छ त्यति नै यसको नियमनमा चासो कम देखिएको छ। सरकार र सम्बन्धित निकायले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पर्याप्त पहल नगर्दा उद्योगीहरुले आफ्नो मनोमानी गर्दै आएका छन्। कतिपय व्यापारी घरानाले अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न चीनमा निर्माण भएका कम गुणस्तरका सवारी साधन आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन्। यसरी अनियन्त्रित रुपमा आयात बढ्दा उपभोक्तासहित सरकार आफैं पनि ठगिमा परेको स्थिति देखिन्छ।
नेपालमा ईभीको आयात सात वर्षदेखि भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म औपचारिक मापदण्ड तयार हुन सकेको छैन। मोटरको वास्तविक क्षमता नाप्ने उपकरण नहुँदा उद्योगीहरु बजारमा मनोमानी गर्दै आएका छन्। सरकार पनि उद्योगीले कागजमा जे लेख्यो त्यही सत्य ठान्ने प्रवृत्तिमा देखिन्छ। नेपाली भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी सवारी साधनको परीक्षण नगरी आयात गर्दा, कम गुणस्तरका गाडीहरु बजारमा प्रवेश गर्दै आएका छन्। यसको परिणामस्वरूप दुर्घटनाको जोखिम दिनानुदिन बढिरहेको छ। ईभी गाडीमा जडान गरिएको मोटरको पिक पावर, मेसिनरी पार्टसको बलियोपना, ब्याट्रीको क्षमता र सुरक्षासम्बन्धी उपकरणको परीक्षण नगरी आयात गर्दा उपभोक्ताले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्।
डिजेल र पेट्रोलको भरमा चल्ने सवारी साधनले यात्रुबाट भाडा असुल्ने जस्तो नै विद्युतीय सवारी साधनले पनि दैनिक रुपमा बढी भाडा असुल्दा उपभोक्ताले घाटा भोगिरहेका छन्। तर राज्यले पाँच-छ वर्षको अवधिमा सिन्को समेत भाच्न सकेको छैन । यसको फाइदा उठाउँदै केही आयातकर्ताले मोटरको पिक पावर घटाएर देखाउने, झुटा विवरण पेश गर्ने र कर छलेर गाडी बिक्री गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ।
नेपालको कर संरचनामा मोटर क्षमताका आधारमा फरक–फरक दर लागू हुन्छ। १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका ईभीमा कम भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्छ, जबकि १०० किलोवाट भन्दा माथि पुगेको मोटरमा कर दर उल्लेख्य रूपमा बढ्छ। यही कर अन्तरको फाइदा उठाउँदै १००, १२० वा १५० किलोवाट क्षमताका गाडीलाई ९९ किलोवाटको देखाएर आयात गर्ने गरिएको छ। यसबाट आयातकर्ताले करोडौं रुपैयाँ कर छली गर्दै आएका छन् जसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार तातोपानी र रसुवागढी भन्सारमार्गबाट आयात हुने ईभीमा मोटर पावर घटाइएको पाइएको छ। आयातकर्ताले मोटर पीक पावर ढाँटेर गाडी ल्याउने, कर छली गर्ने र उपभोक्तालाई गलत जानकारी दिने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।
अहिले नेपालमा ईभी आयात गर्नका लागि नौ प्रकारका कागजात अनिवार्य रहेका छन्। आयातकर्ताको निवेदनसँगै कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र, निर्माता कम्पनीको विवरण, डिलरसिप प्रमाणपत्र, सवारीको स्पेशिफिकेसन, सामानको इनभ्वाइस, आधिकारिक टेस्टिङ एजेन्सी वा निर्माता कम्पनीले जारी गरेको टीए र सीओपी प्रमाणपत्र, र तीन पांग्रे सवारी आयातको हकमा महानगर, उपमहानगर वा नगरपालिका सिफारिश पत्र आवश्यक पर्छ। तर यी कागजातको पूर्णता भए पनि गाडीको गुणस्तर र क्षमताको परीक्षण नहुँदा उपभोक्तालाई भार परिरहेको छ ।
विगत केही वर्षदेखि नीति निर्माणको काम विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच छलफलको आधारमा भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नीति तयार हुन सकेको छैन। यातायात व्यवस्था विभागका स्रोतका अनुसार, ‘विभिन्न सरोकारवाला निकायको छलफलको आधारमा नीति बनाउने काम भइरहेको छ, अहिलेसम्म नीति तयार भने भइसकेको छैन।’ मापदण्ड नहुँदा विद्युतीय सवारी साधनले यात्रुबाट लिने भाडादर पनि वैज्ञानिक आधारमा तोक्न नसकिने अवस्था छ।
विद्युतीय सवारी साधनको दिगो विकास र उपभोक्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक मापदण्ड नहुँदा बजारमा अनियमितता बढिरहेको छ। उद्योगीहरुले बजारमा मनोमानी गर्दै बढी नाफा कमाउन खोज्दा उपभोक्ताले जोखिम भोगिरहेका छन्। सवारी साधनको क्षमता, ब्याट्रीको आयु, सुरक्षा उपकरण, ब्रेक प्रणाली र मोटरको वास्तविक पिक पावर परीक्षण नगरी आयात गर्दा दुर्घटना र आर्थिक घाटा दुवै बढिरहेको छ।
नेपालमा ईभीको बढ्दो मागले विदेशी ब्रान्डको आयातमा तीव्रता ल्याएको छ। चीनबाट आयात हुने सवारी साधनको संख्या बढ्दो क्रममा छ। तर गुणस्तर परीक्षण नहुँदा बजारमा कमसल गाडीहरु प्रचलित भएका छन्। ग्रामीण भेगमा पनि ती गाडी प्रवेश गरिसकेका छन् जसले दुर्घटना र उपभोक्ता असन्तुष्टि दुवै बढाएको छ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रयोगले पेट्रोलियम आयात घटाउने र प्रदूषण कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर नियमन र मापदण्डको अभावले नीतिगत लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन। आयातकर्ताको मनोमानी, कर छली, मोटर क्षमताको झूटो विवरण र उपभोक्तालाई भ्रमित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
देशमा अहिले नयाँ सरकार बनेको छ । नीति र मापदण्ड निर्माण गरी व्यवस्थित आयात, गुणस्तरीय गाडीको बिक्री र उपभोक्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विषयमा कति ध्यान दिन्छ त्यो हेर्ने बाँकी छ ।
