राजस्व चुहावट रोक्न उच्चस्तरीय छलफल, ‘अब लक्ष्य भेटियो मात्र होइन, लक्ष्य नाघेको नतिजा चाहिन्छ’
काठमाडौँ। नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उच्चस्तरीय प्रयास तीव्र बनाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार बिहान बसेको बैठकमा मुख्य रूपले सीमा नाकाबाट हुने अवैध आयात र आन्तरिक रूपमा हुने राजस्व छली नियन्त्रणमा कसरी प्रभावकारी कदम चाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको हो ।
बैठक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा भएको थियो। यसमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राजस्व प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए। साथै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि– नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल पनि उपस्थित थिए।
बैठकको मुख्य उद्देश्य राजस्व चुहावट कम गर्न सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय सुदृढ बनाउनु थियो। बैठक करिब एक घण्टा चलेको थियो र यसमा विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र चालिनुपर्ने कदमबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले राजस्व संकलनको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अबको रिपोर्टमा ‘लक्ष्य भेटिएको’ नभई ‘लक्ष्य नाघेको’ तथ्याङ्क आउनुपर्ने निर्देशन दिए। उनले भने, ‘देशको आर्थिक समृद्धिका लागि पैसाको अभाव हुन नदिन राजस्व वृद्धि अनिवार्य छ। अब मलाई लक्ष्य भेटियो भन्ने रिपोर्ट मात्र होइन, लक्ष्यभन्दा माथिको नतिजा चाहिन्छ।’ उनले राजस्व संकलनको वास्तविक क्षमता पहिचान गरी त्यसअनुसार काम गर्न जोड दिएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले राजस्व चुहावटका समस्याहरूलाई जरैदेखि उखाल्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जहाँ समस्या छ, त्यो तत्काल समाधान हुनुपर्छ। चुहावट नियन्त्रणका लागि मेरो टोली मात्र होइन, म आफैं फिल्डमा खटिन तयार छु।’ उनले प्रहरी प्रशासनलाई आवश्यक पूर्वाधार र लजिस्टिक सहयोग तुरुन्त उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएका छन्।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले मातहतका निकायहरूमा काममा ढिलाइ र बहानाबाजी भइरहेको भन्दै अब केवल नतिजामुखी काम चाहिने बताए। विभाग र कार्यालयहरूले अब काममा सिधा प्रतिबद्धता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।
