हेर्न नमिल्ने वा समय अभावले अब इजलास रोकिंदैनः कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक इजलासमा वर्षौंसम्म मुद्दा अल्झिने अवस्था अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। उनले अब ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘समय अभाव’ जस्ता कारण देखाएर इजलास स्थगित गर्ने पुरानो अभ्यास हटाउँदै न्याय सम्पादनलाई समयमै अगाडि बढाइने बताएकी हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी छुट्टै वेब पोर्टल उद्घाटन गर्दै मल्लले न्यायपालिकाको काम केवल मुद्दा फछ्र्यौट गर्नु मात्र नभई संवैधानिक अन्योल समयमै अन्त्य गरेर राज्यका अंगहरूलाई स्पष्ट मार्गदर्शन दिनु पनि भएको बताइन्।

उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनमतको सम्मान सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै निर्वाचनसँग जोडिएका विवादहरू लामो समयसम्म अन्योलमा राख्न नहुने धारणा राखिन्। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नहरू वर्षौंसम्म टुंगो नलाग्ने अवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार उचित नहुने उनको भनाइ थियो। त्यसैले अब निर्वाचनसम्बन्धी सबै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम निर्णयसम्म पुर्‍याउने गरी काम अघि बढाइने उनले बताइन्।

मल्लले पदावधि सकिएपछि आउने फैसलाले अपेक्षित न्यायिक अर्थ गुमाउने भएकाले संवैधानिक र निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा छिटो निर्णय हुनु अनिवार्य रहेको पनि स्पष्ट पारिन्। उनले संवैधानिक इजलासलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सर्वोच्च अदालतले नयाँ वेब पोर्टल शुरु गरेको बताउँदै यो पोर्टलमार्फत संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दा, प्रक्रिया र गतिविधिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सहज हुने बताइन्।

संवैधानिक इजलासलाई उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ‘मुटु’ को संज्ञा दिंदै अहिले यही इजलास कार्यबोझ र प्रक्रियागत ढिलाइको चापमा रहेको स्वीकार गरिन्। यसलाई अझ विश्वासिलो र सक्रिय बनाउन सर्वोच्च अदालतले अब विशेष कार्ययोजना लागू गर्ने उनले जानकारी दिइन्। त्यसअन्तर्गत अबदेखि साताको कम्तीमा दुई दिन संवैधानिक इजलास अनिवार्य रूपमा बस्ने व्यवस्था गरिनुका साथै अहिले विचाराधीन रहेका संवैधानिक मुद्दामध्ये कम्तीमा एक तिहाइ मुद्दा आगामी तीन महिनाभित्र टुंग्याउने लक्ष्य पनि तय भएको उल्लेख गरिन्।

संवैधानिक बहस र महत्त्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रियालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने उनले उल्लेख गरिन्। सर्वोच्च अदालतले केही महत्त्वपूर्ण फैसलामा प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यास शुरु गरिसकेको भए पनि आवश्यक संरचना अभावका कारण यसलाई व्यापक बनाउन नसकिएको उनले बताइन्। अब यसका लागि अलग प्रणाली विकास गर्न कार्यदल गठन गरिने जानकारी पनि दिइन्।