विद्युत् नीति बनाउन सरकार सक्रिय, दीर्घकालीन सुधारमा जोड दिइने
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँ विद्युत् नीतिको तयारीलाई अघि बढाउँदै आन्तरिक छलफल शुरु गरेका छन्। उनले विद्युत् नीति बनाउँदा केवल विद्युत् उत्पादनको विषय मात्र नभई समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास, संरचनागत र संस्थागत सुधार, ऊर्जा उपयोग, वातावरण संरक्षण तथा भविष्यका चुनौतीसमेत समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् नीति तयार गर्दा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्य र तथ्यांक स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले नीति हतारमा नभई सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल गरेर दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले अब बन्ने विद्युत् नीतिले गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा मिश्रण, जलवायु परिवर्तनको असर, ‘लस एन्ड ड्यामेज’ तथा कार्बन व्यापारजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन्। ऊर्जा क्षेत्र केवल उत्पादनमा सीमित नरही वातावरण, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग समेत जोडिएको विषय भएकाले नीति पनि त्यहीअनुसार व्यापक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा आउन सक्ने चुनौतीलाई अहिलेबाटै ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आगामी दिनमा बन्ने ऐन, कानुन र योजनालाई यही विद्युत् नीतिले मार्गदर्शन गर्ने भएकाले अहिलेको नीति भविष्यको आवश्यकता हेरेर तयार गरिनुपर्छ।
उनले विद्युत् नीतिले जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जाको विकासलाई बलियो आधार दिने गरी पुँजी परिचालनको स्पष्ट अवधारणा पनि समेट्नुपर्ने बताएका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, लगानी सुरक्षित बनाउने र उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि नीतिले स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने बताएका छन्।
