पुँजी बजारका लगानीकर्ताको अर्बौं रकम डुब्दा समेत अर्थमन्त्री डा. वाग्ले मौन, बजारको जिम्मा कसले लिने ?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौँ । नेपालको पुँजी बजार यतिबेला निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । बजारमा देखिएको गिरावट केवल अंकको उतारचढाव मात्र नभई लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र विश्वासको प्रत्यक्ष प्रतिविम्ब बनेको छ । बजारमा ‘राताम्य’ अवस्था लम्बिँदै जाँदा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ । बजारको अनिश्चित यात्राले लगानीकर्तामा परि रहेको मनोवैज्ञानिक दबाबले बिक्रीतर्फ झुकाव बढाउँदै लगेको छ । जसले बजारमा थप गिरावट आइरहेको हो ।

नयाँ सरकार गठनसँगै बजारले एक किसिमको सकारात्मक संकेत खोजेको थियो । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्वर्णिम वाग्ले जस्ता विज्ञ र अनुभवी अर्थशास्त्री आएका कारण लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेका थिए । तर वास्तविकता अपेक्षाभन्दा फरक देखिएको छ । वाग्लेले कार्यभार सम्हालेको एक साताभन्दा बढी बितिसक्दा पनि बजारमा कुनै ठोस सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन । यसले लगानीकर्तामा निराशा मात्र होइन सरकारप्रति विश्वासको खाडल पनि बढाइरहेको छ ।

पुँजी बजार केवल आर्थिक सूचक मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको विश्वासको आधार हो । यहाँ देखिएको अस्थिरता अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा पनि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ । तर, सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा समेत पुँजी बजारसम्बन्धी कुनै ठोस योजना नसमेटिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ । जब नीति निर्माण तहले कुनै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दैन त्यो क्षेत्रका सहभागीहरू स्वाभाविक रूपमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा जान बाध्य हुन्छन् । अहिले बजारमा देखिएको यही अनिश्चितता हो ।

अहिलेको गिरावटलाई विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडाइले प्रभाव पारेको छ । अवैध लगानी नियन्त्रण गर्न ल्याइएका नीतिहरू आफैंमा आवश्यक र सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन शैलीले बजारमा त्रास सिर्जना गरेको देखिन्छ । बैंकिङ कारोबारमा कडाइ, निगरानीको विस्तार र कानुनी कारबाहीको संकेतले ठूला लगानीकर्तालाई सतर्क बनाएको छ । यसैबीच केही व्यवसायीहरू पक्राउ पर्ने क्रम बढ्नु, अनुसन्धानका विषयहरू सार्वजनिक रूपमा बाहिर आउनु र गोप्य हुनुपर्ने प्रक्रियाहरू खुला रूपमा प्रस्तुत हुनु जस्ता घटनाले बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । जब अनुसन्धान प्रक्रिया नै सार्वजनिक बहसको विषय बन्छ त्यसले केवल दोषीलाई मात्र नभई निर्दोषलाई पनि त्रसित बनाउँछ । यही त्रासले ठूला लगानीकर्तालाई बजारबाट बाहिरिन प्रेरित गरिरहेको छ । परिणामस्वरूप, बिक्री दबाब बढ्दै गएको छ ।

सरकारले ‘फिल्टरिङ’ प्रक्रिया सुरु गरेको तर्क प्रस्तुत गरिरहेको छ । राम्रो र नराम्रो लगानी छुट्याउने प्रयास सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक देखिए पनि व्यवहारमा यसले बजारमा अस्थिरता निम्त्याएको छ । किनभने लगानीकर्ताले यो प्रक्रियालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई थाहा छैन कुन लगानी सुरक्षित छ कुन जोखिममा छ । यस्तो अस्पष्टता हुँदा लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले जोखिम घटाउने उपाय रोज्छन्, अर्थात् बिक्री । अहिले बजारमा देखिएको यही प्रवृत्ति हो ।

पुँजी बजारमा विश्वास सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो । जब विश्वास कमजोर हुन्छ बजार स्वतः कमजोर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त भइरहेका आक्रोश, निराशा र गुनासाहरूले यसलाई पुष्टि गर्छन् । करिब ७५ लाख लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी रहेको क्षेत्रमा यति ठूलो असन्तोष हुनु सामान्य कुरा होइन । यो केवल व्यक्तिगत घाटाको प्रतिक्रिया नभई नेतृत्वको असफलताको संकेत पनि हो ।

सरकारले तस्कर, गुण्डा, विचौलियाविरुद्ध कारबाही गर्नु निश्चय नै स्वागतयोग्य छ । यस्तो कदमले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउँछ । तर यस्तो अभियान सञ्चालन गर्दा त्यसको प्रभाव व्यवस्थापन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यदि सुधारको नाममा बजारको आत्मविश्वास नै ध्वस्त हुन्छ भने त्यसले उल्टो परिणाम दिन सक्छ । अहिले देखिएको समस्या यही हो ।

यहाँ सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अर्थमन्त्रीको भूमिकासँग जोडिएको छ । संकटको समयमा नेतृत्वले केवल नीति मात्र नभई सन्देश पनि दिनुपर्छ । अझ शेयर बजार जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा एक सानो सन्देशले हलचल हुन्छ । लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने, बजारलाई दिशा दिने र भ्रमलाई हटाउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै हो । किन अहिले बजार प्रभावित हुनेको मुख्य कारण नै अर्थमन्त्री हुन् । तर अहिलेको अवस्थामा स्वर्णिम वाग्लेको मौनता सबैभन्दा बढी आलोचनाको विषय बनेको छ ।

मन्त्रीले ‘यो सुधार दीर्घकालीन हितका लागि हो, बजार नआत्तियोस्’ भन्ने सन्देश दिन सकेका भए सायद अहिलेको अवस्था केही फरक हुन सक्थ्यो । तर, यस्तो संवेदनशील समयमा कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नहुनु, न त औपचारिक सम्बोधन, न त नीतिगत मार्गचित्र यी सबैले लगानीकर्तालाई अझै अन्योलमा पारेका छन् । नेतृत्वको मौनता कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो जोखिम बन्न सक्छ ।

पुँजी बजार दीर्घकालीन लगानीको माध्यम हो । यहाँ उतारचढाव स्वाभाविक हो । तर नीतिगत अस्पष्टता र नेतृत्वको मौनताले सिर्जना गरेको गिरावट भने अस्वाभाविक हुन्छ । अहिलेको अवस्था यही अस्वाभाविकताको परिणाम हो । प्रश्न केवल बजारको नभई विश्वासको हो । जबसम्म लगानीकर्ताले सरकारप्रति विश्वास गर्न सक्दैनन्, तबसम्म कुनै पनि सुधारले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता नयाँ नीति नभई स्पष्टता र विश्वासको पुनःस्थापना हो ।

यति ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताको भविष्य जोडिएको क्षेत्रमा निरन्तर गिरावट भइरहँदा पनि अर्थमन्त्रीको मौनता दीर्घकालीन रूपमा अझ गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ । अब पनि समय छ नेतृत्वले बोल्नुपर्छ, स्पष्टता दिनुपर्छ र बजारलाई पुनः विश्वास दिलाउनुपर्छ । अझै अर्थमन्त्रीले मुखमा पट्टी बाधेर बसे बजार थप हलचल हुने निश्चित छ ।