शौचालय खरिदमा १ करोड १० लाख भ्रष्टाचार

काठमाडौं । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बायो घुम्ती शौचालय र पोर्टेबल शौचालय खरिदका क्रममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा दुई छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार दुवै खरिद प्रक्रियामा परिषदका तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताबीच मिलेमतो गरी प्रतिस्पर्धाविहीन रूपमा खरिद गरिएको, लागत बढाइएको, झुट्टा कागजात तयार गरिएको तथा राज्यलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याइएको देखिएको छ।

अख्तियारले दायर गरेको पहिलो मुद्दा दुई थान बायो घुम्ती शौचालय खरिदसँग सम्बन्धित छ। अनुसन्धानका क्रममा परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष शालीग्राम सिंह, कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर, प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीविराज शर्मा ढुङ्गाना, लेखापाल सावित्री कुमारी गिरी, खरिदार मदनकुमार चौधरी सूडी, ईशिता ट्रेडर्स र त्यसका सञ्चालक पशुपतिनाथ पाठक समेतको संलग्नतामा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप छ।

आयोगका अनुसार उक्त खरिदमा शुरुमा भारतको टोटल बिजनेस सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी सोलुसन्स, उन्ड्रीबाट ३३ लाख ५० हजार ९८६ रुपैयाँ बराबरको प्रो–फर्मा इनभ्वाइस जारी गरिएको थियो र सोही आधारमा लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) समेत खोलिएको थियो। तर त्यसपछि सोही सामग्री ईशिता ट्रेडर्समार्फत ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैयाँमा आपूर्ति गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ। अनुसन्धानले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार तयार गर्नुपर्ने स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान र खरिद योजना नै तयार नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको देखाएको आयोगले जनाएको छ। साथै झुट्टा र गलत अथोराइजेसन सर्टिफिकेटको प्रयोग गरी ईशिता ट्रेडर्ससँग खरिद सम्झौता गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

आयोगका अनुसार खरिद गरिएको सामग्री प्रत्यक्ष रूपमा ईशिता ट्रेडर्सबाट आपूर्ति नभई भारतबाट शिबम ट्रेडर्समार्फत भन्सार पास गरी परिषदमा दाखिला गरिएको थियो। तर भुक्तानी भने ईशिता ट्रेडर्सलाई केही अंश र बाँकी रकम विदेशी आपूर्तिकर्तालाई दिइएको पाइएको छ। यसरी ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैयाँ बराबरको रकम मिलेमतोमा भुक्तानी गरिएको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले चलाएको दोस्रो मुद्दा भने ५० थान पोर्टेबल शौचालय खरिदसँग सम्बन्धित छ। आयोगका अनुसार परिषदले उक्त सामग्री खरिदका लागि छुट्याइएको रकमसमेत प्रतिस्पर्धाविना सोझै खरिद गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत काम गरेको देखिएको छ। यस प्रकरणमा परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष शालीग्राम सिंह, कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर, प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीविराज शर्मा ढुङ्गाना, लेखापाल सावित्री कुमारी गिरी, ईशिता ट्रेडर्स र त्यसका सञ्चालक पशुपतिनाथ पाठक लाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगका अनुसार ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको पोर्टेबल ट्वाइलेट अमानतमा खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर त्यसअघि आवश्यक स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान नै तयार नगरिएको र पछि आफ्नो कसूर ढाकछोप गर्न झुट्टा तथा गलत लिखत तयार गरिएको पाइएको छ। परिषद्लाई आवश्यक त्यही प्रकृतिको सामग्री ईशिता ट्रेडर्स बाहेक अरू कसैले आपूर्ति गर्न नसक्ने आधार, बजार सर्वेक्षण, लिखित प्रमाण, असमर्थता पत्र वा एकल आपूर्तिकर्ताको प्रमाण समेत संलग्न नभएको खुलेको आयोगले जनाएको छ। त्यसका बाबजुद २०७६ मंसिर १० गते ईशिता ट्रेडर्ससँग दररेट माग गरिएको देखाइएको थियो।

त्यसपछि २०७६ मंसिर १५ गते जारी प्रज्ञापन पत्र नम्बर एम९६२२ मार्फत ५० वटा पोर्टेबल ट्वाइलेट करिब ४२ लाख १६ हजार ५०० रुपैयाँमा आपूर्ति गरिएको देखाइएको थियो। तर २०७६ मंसिर १८ गते टिप्पणी स्वीकृत गराई सोही दिन परिषदका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर र ईशिता ट्रेडर्सका तर्फबाट पशुपतिनाथ पाठक बीच ५४ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँमा सोझै खरिद सम्झौता गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार यस प्रकरणमा गलत कागजात तयार गरी बैंक जमानत नै नलिई भुक्तानी गरिएको समेत देखिएको छ। यी दुवैमा गरी कुल १ करोड १० लाख २ हजार ८५३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले अदालतमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलाएको हो।