मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न

काठमाडौं । ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो पूरक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अन्तर्गत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भौतिक तथा वातावरणीय प्रभावबारे स्थानीय सरोकारवालासँग सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेड द्वारा प्रवद्र्धित उक्त आयोजना बेँसीसहर नगरपालिका वडा नम्बर ६ र १० तथा मस्र्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ र ९ अन्तर्गत मस्र्याङ्दी नदीमा निर्माणाधीन रहेको छ। आइतबार मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–८, सिमलचौरमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीयवासी, सरोकारवाला निकाय र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। त्यस्तै बेँसीसहर नगरपालिकाका नगरप्रमुख, मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, दुवै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, आयोजनाको प्राविधिक टोली तथा स्थानीयवासीको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमका क्रममा केही व्यक्तिले विरोध जनाउँदै अवरोध गर्ने प्रयास गरे पनि स्थानीय समुदायको सकारात्मक भूमिकाका कारण कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका सञ्चालक मिलन खड्काले जलविद्युत विकासमार्फत देशको समृद्धि सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै केही व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विकासका काम अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाए।
उनले यो आयोजना यस क्षेत्रको भविष्य र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउँदै कम्पनीले यसलाई पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सञ्चालक खड्काले दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेडको मुख्य प्रवद्र्धक अपि पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार अपि पावर र यससँग सम्बद्ध समूहले नेपालका विभिन्न स्थानमा दर्जनौँ जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जा आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ। साथै यो कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत प्रतिष्ठित कम्पनी भएको पनि उनले बताए।
उनले निकट भविष्यमै दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लाई पनि पूँजी बजारमा सूचीकृत गरी सर्वसाधारण तथा विशेषगरी स्थानीयवासीलाई शेयरधनी बनाउने लक्ष्य रहेको जानकारी गराए। आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। कम्पनीका अनुसार उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन २०७४ साल असोज १ गते स्वीकृत भएको थियो भने २०७५ साल भदौ १० गते विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाले करिब साढे दुई वर्षभित्र व्यावसायिक विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। आयोजनाको निर्माण कार्य हाल अघि बढाइसकिएको छ।











