पुनर्बीमा कम्पनीका सिईओले बोर्डमा किर्ते निर्णयमा सहमती गराउन लगाएपछि संचालकहरु बाहिरिदै
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका विवादित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत( सिईओ) ले बोर्डमा किर्ते निर्णयमा सहमती गराउन लगाउने भएसँगै संचालक समितिका सदस्यहरु भटाभट बाहिरिँदै आईरहेका छन्
विवादित र किर्ते कागजातको निर्णयका लागि बैठक डाक्ने र जबजस्ती निर्णय गर्न बाध्य पारेसँगै यतिबेला कम्पनीको संचालक समितिमा दुई पदाधिकारीहरु मात्रै रहेका छन् ।
नेपाल सरकारकोतर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको अमृत निरौला अध्यक्षको भूमिकामा रहेका छन् भने सरकारकोतर्फबाट शरद निरौला रहेका संचालक समितिमा रहेका छन् ।
यतिबेला कुनै पनि निर्णय गर्न कम्पनीको बोर्डको कोरम नपुग्ने अवस्था रहेको छ। यता अर्थमन्त्रालयले सिईओ थापालाई बारम्बार राजिनामा दिन दबाब दिईरह्दा भने वेवास्ता गर्दै आईरहेका छन् । सरकारले उनको पुनर्बीमा कम्पनी डुबाउने खेललाई निकै सर्तकर्ताका साथ निगरानीमा राखेको पाइएको छ।
जेनजी आन्दोलन र अन्य बीमा दाबी वापत नेपाल रिले बीमा कम्पनीहरूलाई अझै १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ ।दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा परेका छन् । ठूलो दाबी परेका बीमा कम्पनीहरूमा सिद्धार्थ प्रिमियर, दि ओरियन्टल, आइजिआई प्रुडेन्सियल, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा अगाडि छन् ।
पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गर्दै आईरहेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनीयतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको उनीहरूको भनाई छ ।
यता सिईओ थापाले नियामकको निर्णय अटेर गर्नेदेखि कम्पनीमाथि दबाब दिने, समयमा भुक्तानी प्रणाली नपनाउने, वित्तिय विवरण भद्रगोल बनाउनेदेखि किर्ते कागजातको काम र भष्ट्रचार गरेर कम्पनी डुबाउन लागेको भन्दै कर्मचारीहरुले उनलाई समर्थन गर्न छोडिसकेको कम्पनीको आन्तरिक स्रोतबाट पाइएको छ।
