वर्षौँदेखि बन्द ठूला उद्योग पुनर्जीवनतर्फ: पीपीपी मोडेलमा ७ उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विगतमा राज्यले स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइएका तर पछि विभिन्न कारणले बन्द अवस्थामा पुगेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण पहल अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका उद्योगहरूलाई अब सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत पुनः सञ्चालन गर्ने नीति अनुसार सरकारले संरचनागत सुधार र पुनर्जीवनको प्रक्रिया तीव्र बनाएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने स्पष्ट नीति अघि सारिएको थियो। सोही नीतिअनुसार पहिलो चरणमा चारवटा उद्योगको विस्तृत मूल्याङ्कन र अडिट प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अब थप ७ वटा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूलाई पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।
यसका लागि संस्थान सुधारसम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेपछि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रारम्भिक चरणमै ती उद्योगहरूको अडिट तथा मूल्याङ्कन कार्य सुरु गरिसकेको छ।
पुनः सञ्चालनको सूचीमा लामो समयदेखि बन्द रहेका प्रतिष्ठित उद्योगहरू परेका छन्। तीमध्ये गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग रहेका छन्। यी उद्योगहरू विगतमा राज्यको औद्योगिक आधार बलियो बनाउने महत्वपूर्ण संरचना भए पनि विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण लामो समयदेखि निष्क्रिय रहँदै आएका थिए।
