सर्वोच्चको आदेशः बचत फिर्ता गर्न सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गर्नू
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’को रूपमा व्याख्या गर्दै यसको समाधानका लागि विस्तृत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर अनियमितता, संरचनागत कमजोरी र नियमन अभावलाई सम्बोधन गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न निर्देशन दिएको हो ।
अदालतले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न कसुरदार ठहर भएका सहकारीका पदाधिकारी तथा ऋण अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति जफत गरी ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न आदेश दिएको छ । सो कोषमार्फत संकलित रकमबाट पीडितहरूको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने र राहत वितरण गर्दा विशेषगरी महिला, एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
अधिवक्ता रवीन्द्र प्रसाद शर्मासहितका निवेदकहरूले दायर गरेको रिटमा सहकारी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना अवैध बैंकिङ कारोबार गरेको, सर्वसाधारणको ठूलो रकम जोखिममा पारेको र ठगी गरेको आरोप लगाइएको थियो । उक्त रिटको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
निवेदकहरूले सहकारीहरूको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूबीच गर्ने बचत तथा ऋण कारोबार र बैंकको सार्वजनिक निक्षेप संकलन फरक प्रकृतिको हुने ठहर गर्दै दर्ता खारेजको माग अस्वीकार गरेको छ । अदालतले सहकारीलाई सदस्यकेन्द्रित संस्था भएकाले राष्ट्र बैंकको इजाजत अनिवार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ ।
तर अदालतले सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोरीलाई गम्भीर रूपमा औँल्याउँदै संविधानको धारा ४४ (उपभोक्ताको हक) र धारा ५१ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त) उद्धृत गर्दै बचतकर्ताको सुरक्षालाई राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गराएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा रहेका कमजोरी, लेखापरीक्षणमा पारदर्शिताको अभाव, ऋण प्रवाहमा अनुशासनहीनता तथा बचत बीमा प्रणालीको कमीलाई संरचनागत समस्या भन्दै सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले स्पष्ट रूपमा सहकारीलाई बैंकजस्तो बनाउन नहुने तर बैंकसरह सुरक्षित र प्रभावकारी नियमन प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । साथै, समस्या समाधानका लागि राज्यले तत्काल राहत कोष र कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था नगरे संकट अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
सर्वोच्चले जारी गरेको आठ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशमा देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको राष्ट्रिय डिजिटल सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै शंकास्पद पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । समस्या देखिएका सहकारीका पदाधिकारी र संस्थागत सम्पत्तिको विस्तृत लगत संकलन गरी आवश्यक परे रोक्का गर्न पनि भनिएको छ ।
तोकेको सीमा भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीमा विशेष लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सहकारी विभागमा कार्यान्वयनका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ । साथै पीडितहरूका लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति संयन्त्र बनाउन सरकार र प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिँदै ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ तत्काल स्थापना गर्न भनिएको छ ।
उक्त कोषमा दोषी ठहर भएका पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताबाट जफत रकम, सहकारीको वार्षिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत सहकारी विकास शुल्क र सरकारी बजेटबाट रकम संकलन गरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको निर्देशन छ । क्षतिपूर्ति वितरण गर्दा समयबद्ध योजना बनाएर सबै पीडितको सावाँ रकम फिर्ता गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारी नियमनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ, ताकि कुनै पनि संस्था नियमनविहीन नहोस् । साथै सबै सहकारीको मासिक वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने, सदस्यहरूले मोबाइल वा एसएमएसमार्फत आफ्नो बचत तथा ऋणको विवरण तुरुन्त हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
लेखापरीक्षणका लागि निश्चित सीमा भन्दा माथिका सहकारीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट अनिवार्य वार्षिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने आदेश पनि समावेश छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा ऋण सीमा, जोखिम सीमा, तरलता अनुपातजस्ता मापदण्ड तुरुन्त लागू गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
शासन सुधारका सन्दर्भमा अदालतले सहकारी संस्थाका प्रमुख पदाधिकारीले न्यूनतम वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने, एउटै परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्य एकै सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न नपाउने र पुनः उम्मेदवारीका लागि चार वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई स्वायत्त बनाउँदै साधारण सभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने, उनीहरूले नियामक निकायमा प्रतिवेदन दिन सक्ने र सञ्चालक समितिले हटाउन नसक्ने संरचना बनाउनुपर्ने आदेश पनि दिइएको छ ।
सर्वोच्चले स्वतन्त्र सहकारी छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, जसले पछिल्ला १० वर्षभित्र भएका सहकारी अनियमितताको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । साथै सहकारीसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन आवश्यक परे जिल्ला अदालतमा विशेष इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गर्न पनि भनिएको छ ।
कसुरदारहरूको स्वदेशी तथा विदेशी सम्पत्ति जफत गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आर्थिक रूपमा विपन्न, महिला तथा सीमान्तकृत वर्गलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा सहकारी उजुरीका लागि एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने र अनलाइन, एसएमएस तथा टोलफ्री हेल्पलाइन सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश पनि जारी भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल कानुनी सहायता टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
कानुनी सुधारका सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी सदस्य बाहिर गरिएको लगानी फिर्ता ल्याउने व्यवस्था, निक्षेप बीमा अनिवार्य गर्ने, पदाधिकारीको व्यक्तिगत दायित्व स्पष्ट गर्ने तथा कारोबारको आकारअनुसार नियमन गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने मापदण्ड बनाउने, सहकारी विभाग र नियामक निकायले निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि आदेशमा समेटिएको छ ।
