ब्याजदर उच्च रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह बढाउन सकेन्न

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो एक सातामा २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संलकन गरेका छन्। गत असोज ११ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप ५८ खर्ब ६ अर्ब रहेकोमा एक सातामा बढेर ५८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।

यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ८ अर्बमात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन्। असोज ११ गतेसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ३२ अर्ब रहेकोमा गत सातासम्म बढेर ४९ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलन बढिरहेको र कर्जा प्रवाह कम रहेकाले कर्जा निक्षेप अनुपात ९सीडी० ८१।८४ प्रतिशतमा झरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा निक्षेप अनुपात ९सीडी० ९० प्रतिशत तोकेको छ।

ब्याजदर उच्च रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह बढाउन सकेका छैनन्। कर्जा प्रवाह नबढेकाले अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको गुनासो निजी क्षेत्रको छ। अर्थतन्त्रमा माग नबढ्दा व्यापार व्यवसाय संकुचित भएको र वस्तुको आयात घटिरहेकाले सरकारले समेत लक्ष्यअनुरुपको राजस्व उठाउन नसकेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।

कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ।

यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपातका आधारमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग भने हाल करिब २५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको बैंकर्सले दावी गर्दै आएका छन्। लगानीयोग्य रकम बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा लिने सापटी अर्थात अन्तरबैंक ब्याजदर घटिरहेको छ। यसअघि २।५२ प्रतिशत रहेको अन्तरबैंक दर पछिल्लो सातासम्म घटेर २।४१ प्रतिशत कायम भएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर अन्तरबैंक ब्याजदर ४।५ प्रतिशत कम भएमा रिभर्स रिपो जारी गर्नुपर्ने थियो तर २।४१ प्रतिशत ब्याजदर आइपुग्दासमेत राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गरेर तरलता प्रशोचन गरेको छैन।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरअनुसार अन्तरबैंक ब्याजदर माथिल्लो सीमा ९बैंक दर० ७।५ प्रतिशत भन्दा बढी कायम भएमा १४ दिने रिपो मार्फत बैंकिङ प्रणालीमा तरलता इन्जेक्ट गर्छ। यस्तै, निक्षेप संकलन दर ४।५ प्रतिशतभन्दा कम अन्तरबैंक ब्याजदर कायम भएमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशोचन गर्दछ। तर राष्ट्र बैंक आफ्नै नीतिविपरित गएर अन्तरबैंक ब्याजदर न्यून हुँदा पनि तरलता प्रशोचन गरेको छैन।

सरकारले स्थानीय तहको सञ्चितिकोषमा जाने ६४ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेप गणनाका लागि प्रयोग गर्न दिएकाले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएकाले राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरेको छैन। अन्तरबैंक ब्याजदरलाई केही समय छोडेर सरकारलाई सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयत्नमा राष्ट्र बैंक छ।