आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै ऋणभार चर्कियो, १४ अर्बभन्दा बढी सरकारी ऋण थप
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवाती महिनामै सरकारको ऋणभार थपिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत साउन मसान्तसम्म कुल सरकारी ऋण १४ अर्ब दुई करोडले बढेर २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा यो ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोडमा सीमित थियो। यसरी मात्र एक महिनामै सरकारी ऋणमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदा देशको ऋणभार स्थायित्व र दिगोपनाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
प्रतिवेदनले देखाउँछ कि अबको ऋणभार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ दशमलव ९४ प्रतिशत नाघेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सामान्यतया जीडीपीको ५० देखि ६० प्रतिशतभित्रको ऋणभारलाई सुरक्षित मान्ने गरेका भए पनि नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र र सीमित उत्पादन क्षमतामा यस्तो वृद्धि चिन्ताजनक मानिएको छ।
कुल ऋण संरचनामा विदेशी ऋणको हिस्सा अझै पनि बढी छ। साउन मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेर १४ खर्ब दुई अर्ब ४७ करोड ६५ लाखमा पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण ४७ दशमलव ७४ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले देखाउँछ कि नेपाल अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण ऋण र वैदेशिक स्रोतमा भर परिरहेको छ। तर, वैदेशिक ऋणको वृद्धि लामो अवधिमा भुक्तानी क्षमतामा दबाब बढाउने जोखिम बोकेको छ भने आन्तरिक ऋणले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, पहिलो महिनामै लक्ष्यअनुसारको ऋण उठाउने प्रगति न्यून देखिएको छ। साउन मसान्तसम्ममा जम्मा ४४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण उठाइएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ४८ प्रतिशत बराबर हो। आन्तरिक ऋणतर्फ सरकारले तीन खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राख्दा पहिलो महिनामा ४० अर्ब जुटाएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ११ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत हो। त्यसैगरी, वैदेशिक ऋण तर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख उठाउने लक्ष्य भए पनि पहिलो महिनामा जम्मा चार अर्ब ५७ करोड ४८ लाख अर्थात् एक दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र जुटाउन सकिएको छ।
ऋण तिर्नुपर्ने भार पनि समानान्तर रूपमा बढिरहेको छ। चालू आवमा सरकारलाई ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड छुट्याइएको छ। यसमध्ये साउन मसान्तसम्ममै ३६ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। यो कुल विनियोजनको आठ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर हो। यसले संकेत गर्छ कि आगामी महिनामा अझ ठूलो मात्रामा ऋण तिर्न सरकारलाई आन्तरिक स्रोत जुटाउनुपर्नेछ।
अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन दिगोपनासँगै ऋण व्यवस्थापनको सन्तुलन खोज्नुपर्ने आवश्यकता यसबीच झनै प्रस्ट भएको छ। एकातिर पूँजीगत खर्चलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले ऋण उठाउने भनिए पनि वास्तविकतामा विकास आयोजनाको खर्च सुस्त भएको र ऋणको ठूलो हिस्सा नियमित खर्च र ऋण भुक्तानीमै जाने क्रम बढ्दो छ। यसले भविष्यमा उत्पादक क्षेत्र विस्तारमा चुनौती थप्ने देखिन्छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण संरचना हेर्दा अझै पनि सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। तर, आगामी वर्षहरूमा जब त्यस्ता ऋणहरू असहुलियतपूर्णतर्फ जाने सम्भावना बढ्छ, त्यसबेला ऋणभार अझै चर्किने देखिन्छ। यता आन्तरिक ऋण निरन्तर बढ्दै जाँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता दबाब सिर्जना हुनसक्छ जसको असर निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा देखिन सक्छ।
