सेटिङमा आईपीओ जारी गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शेयर सूचीकृतमा ढिलाई, के हो कारण ?
काठमाडौँ । आम लगानीकर्तालाई गुमराहमा राख्दै ‘सेटिङ’ को आरोपबीच आईपीओ निष्कासन गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत हुन अझै सकेको छैन । गत पुष १८ गते सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको आईपीओ बाँडफाँड भइसकेको ३७ दिन नाघिसक्दा पनि सूचीकरण नहुनुले नियामक निकाय, कम्पनी र प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता शेयर प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले निष्कासन गरेको थियो । सामान्यतया १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ भर्दै आएका लगानीकर्ताका लागि यो मूल्य आफैँमा चर्को र अस्वाभाविक देखिएको भन्दै सुरुदेखि नै व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो । आईपीओ निष्कासन हुनुअघि नै मूल्य निर्धारण, नेटवर्थ गणना र वित्तीय विवरणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइए पनि नियामक तहबाटै अनुमति दिइएको भन्दै आलोचकहरूले यसलाई ‘सेटिङ’को उपजका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ ल्याउने दोस्रो कम्पनीका रूपमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया सुरु गरेदेखि नै विवादको सामना गर्नुपरेको हो । कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्दा प्रस्तुत गरेको वित्तीय विवरण र पछिल्ला प्रतिवेदनबीच देखिएको ठूलो अन्तरले लगानीकर्तामात्र नभई बजार नियामक र विश्लेषकहरूलाई समेत आश्चर्यमा पारेको छ । नेप्सेको उच्च स्रोतका अनुसार कम्पनीको वित्तीय अवस्था, नियामक निकायका निर्णय तथा कानुनी प्रावधानसँग सम्बन्धित विषयका कारण सूचीकरण प्रक्रिया अड्किएको हो ।
सूचीकृत हुन नसक्नुको प्रमुख कारण कम्पनीको नेटवर्थसँग जोडिएको बताइएको छ । नेप्सेको नियमअनुसार कुनै पनि कम्पनीको शेयर सूचीकृत हुँदा कारोबार सुरु हुने मूल्य त्यस कम्पनीको नेटवर्थको अधिकतम तीन गुणासम्म हुन सक्छ । तर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा आईपीओ अनुमति दिँदाको नेटवर्थ, आईपीओ जारी गर्दाको नेटवर्थ र हालको नेटवर्थबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । एउटै कम्पनीको फरक–फरक समयमा तीनवटा भिन्न नेटवर्थ देखिनुले सूचीकृत मूल्य निर्धारणमै अन्योल सिर्जना भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीले ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको देखाइएको थियो । त्यसबेला प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ५४.३४ रुपैयाँ रहेको भन्दै यसैलाई आधार मानेर आईपीओको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । यही उच्च नाफा र ईपीएस देखाएर कम्पनीले प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य औचित्यपूर्ण भएको दाबी गरेको थियो । तर त्यसको केही महिनामै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले पूर्णतः फरक तस्वीर प्रस्तुत गर्यो । उक्त अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा नाटकीय रूपमा घटेर मात्र २ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो भने ईपीएस २.०६ रुपैयाँमा झरेको थियो । छोटो अवधिमै नाफामा आएको यस्तो तीव्र गिरावटले अघिल्लो वर्ष देखाइएको वित्तीय अवस्थामाथि नै शंका उब्जायो ।
यसैबीच कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने कुल १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो । केही समयअघि नाफा खुम्चिएको कम्पनीले एकाएक अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएको दाबी गर्नुले वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बजार जानकारहरूका अनुसार यस्तो अस्वाभाविक उतारचढाव सामान्य व्यावसायिक गतिविधिबाट सम्भव देखिँदैन । नाफा र घाटाको यति ठूलो अन्तर हुनुको कारण स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छैन जसले लगानीकर्तालाई थप अन्योलमा पारेको छ ।
विवाद यतिमै सीमित छैन । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलबापत ठूलो रकम तिर्न बाँकी रहेको विषय पनि लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । उद्योगहरूले प्राधिकरणसँग गरेको विद्युत महसुल विवाद अझै टुंगो नलागेको अवस्थामा कम्पनीको वित्तीय दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट नभएको आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो विवादित अवस्थामै आईपीओ निष्कासन गरिएको भन्दै नियामक निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको नियमअनुसार आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको मितिले ६ महिनाभित्र कम्पनीको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओ ल्याउन अनुमति पाएको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्र नेप्सेमा सूचीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो । कानुनी समयसीमाभन्दा ढिलो आवेदन दिएको कम्पनीको शेयर अझै सूचीकृत नहुनु नियामक कमजोरीको उदाहरण भएको बजार जानकारहरूको टिप्पणी छ ।
सूचीकृत नहुँदा सबैभन्दा ठूलो मार आम लगानीकर्ताले भोग्नुपरेको छ । आईपीओ बाँडफाँड भइसकेपछि पनि शेयर कारोबार गर्न नपाउँदा उनीहरूको रकम महिनौँसम्म होल्डमा परेको छ ।
