तत्कालिन ७ दल र दरबारबीचको त्यो ५ बुँदेः राजसंस्था जीवितै राख्ने र सार्वभौम सत्ता जनतामा फर्काउने

१. विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने,

२. कार्यकारी सत्ता राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने र नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने,

३. नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन यथाशक्य छिटो गराउने, त्यस बेलासम्म २०४७ सालको संविधान कायम रहने,

४. भावी संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिइने,

५. सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने।

भारतको प्रत्यक्ष सहयोग र संलग्नतामा भएको रणनीतिक समायोजनले २०६२ मङ्सिर ७ गते १२-बुँदे सहमतिको रूप लियो। यो सहमतिले भारत स्वयंले पनि ‘आतङ्ककारी’ घोषणा गरेको माओवादीलाई वैधानिक राजनीतिक पात्रका रूपमा देखाउनुका साथै संसद्‌वादी दलहरूसँग सामूहिक मोर्चा गठन र सहकार्यको ढोका समेत खोल्ने अवसर प्रदान गरेको थियो। उक्त सहमतिले ‘निरङ्कुश राजतन्त्र’ समाप्त गरी आन्दोलनमार्फत लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाहित गर्‍यो।

ढाकामा देखा परेको नेपालको जोखिमयुक्त कूटनीतिक कदम, बिस्तारै अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको राजाको प्रत्यक्ष शासन र माओवादीको बढ्दो हिंसात्मक गतिविधिको पृष्ठभूमिमा बाह्य शक्तिहरू—खास गरी भारत, युरोपियन युनियन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले निर्णायक दबाबको स्थिति सिर्जना गरे। उत्तरी छिमेकी चीनबाट सशक्त सद्भाव र समर्थन प्राप्त हुने आशा पनि सार्थक हुन सकेन। यी सबै घटनाक्रमले राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारलाई कमजोर पार्‍यो तथा अन्ततः नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ उन्मुख गरायो।

वि.सं. २०६२/६३ मा भएको १९ दिने जनआन्दोलन नेपालको दूरगामी भविष्यका लागि निर्णायक मोड थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले परिस्थिति गम्भीर भएको बुझेर सत्ता हस्तान्तरणको समय आएको महसुस गरिसकेका थिए। मुलुकको बृहत्तर हितलाई दृष्टिगत गर्दै आफ्नो राजकीय दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा राजाले असल नियतले कदम चालेका थिए। असल नियतले गरिएका सबै कार्य सफल नै हुन्छन् भन्ने छैन। कतिपयले अहिलेसम्म राजाले निरङ्कुश ढङ्गबाट शासन गर्न खोजेको, प्रजातन्त्र मास्न लागेको वा निर्दलीय पञ्चायततर्फ फर्कन खोजेको जस्ता आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ। तर, ती आरोपहरूमा सत्यता छैन। समग्र घटनाक्रमको प्रत्यक्षदर्शी मात्र होइन, त्यस बखत राजासँग नजिक रहेर काम गरेको तथा राजाको मनस्थिति राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पाएको हुँदा म दृढताका साथ भन्न सक्दछु कि राजाको माघ १९ को कदम नितान्त असल नियतको परिणाम थियो। कतिपय विषय र सन्दर्भमा राजा स्वयंले यसबारे स्पष्ट पारेका छन्। विश्व राजनीति र प्रजातन्त्रको महत्त्वलाई राम्ररी बुझेका राजा ज्ञानेन्द्रले जनविरोधी कार्य गर्ने सोचाइ कहिल्यै राखेका थिएनन्। त्यस बेलाको परिस्थितिमा समयमै कदम नचाल्दा राष्ट्रिय स्थायित्व अझै सङ्कटमा पर्ला भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको विश्लेषण र निष्कर्ष रहेको थियो। यस पृष्ठभूमिमा नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै राष्ट्रलाई सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउने पुर्ख्यौली जिम्मेवारीगत इतिहासबोध राजा ज्ञानेन्द्रमा रहेको उनको हाउभाउ, अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट अनुमान गर्न सकिन्छ।

परि परिस्थिति जटिल बन्दै गएको बिचमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रूपमा डा. करण सिंह काठमाडौँ आउनु दुई दिनअघि २०६३ वैशाख ६ गते नारायणहिटी दरबारमा मैले राजालाई भेट्ने अवसर पाएको थिएँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी शासनसत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहेको सो भेटमा राजाबाट मैले जानकारी पाएँ। यो काम करण सिंहसँगको भेटपछि गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने मेरो जिज्ञासामा राजाको दृढतापूर्ण भनाइ म अहिले पनि सम्झिरहेको छु। राजाको स्पष्ट भनाइ थियो— “म कदापि त्यस्तो काम गर्न चाहन्न, डा. करण सिंह नेपाल आइपुग्दा उनले नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नेछन्।” भारतको परामर्श वा दबाबमा होइन, नेपाली जनताको चाहना र परिस्थितिजन्य बाध्यताका रूपमा आफूले सार्वभौम निर्णय गरेको सन्देश राजाले दिन चाहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्थ्यो। राजाको अभिव्यक्ति सुनेपछि राजसंस्थाप्रतिको मेरो आस्था र गर्व अझ सुदृढ भयो। कमीकमजोरीका बाबजुद अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि नेपाली जनतासामु झुक्न तयार हुने तर विदेशीको दबाब स्वीकार नगर्ने नेपालको राजसंस्थाको चरित्र राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि चरितार्थ पार्ने प्रयास भएको थियो। पिता राजा महेन्द्र र दाजु राजा वीरेन्द्रको स्वाभिमानपूर्ण पदचिह्न राजा ज्ञानेन्द्रले समेत पछ्याएका थिए। राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राजाको यो सोचाइ स्वतन्त्र आन्तरिक स्थिति र राष्ट्रिय हितमा आधारित थियो।

तर राजाको चाहनाअनुसारको प्रस्ताव कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दबाबमा अस्वीकार गरे। वि.सं. २०६३ साल वैशाख ७ गते भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत डा. करण सिंह काठमाडौँ आएर राजासँग भेट गरे। उनीसँगै आएका भारतका विदेश सचिव श्याम शरण भने राजासँगको भेटमा सहभागी थिएनन्। करण सिंहले राजालाई एक्लै भेट्न चाहेका कारण श्याम शरण नारायणहिटी दरबार गएनन्। बरु उनी राजनीतिक दलका नेताहरू र शाही नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँगको भेटमा व्यस्त रहे। दरबारमा करण सिंहले राजनीतिक दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले राजालाई सुझाएको सन्देश दिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री सिंहको लिखित पत्र पनि राजालाई दिएका थिए। सत्ता हस्तान्तरण पछिको अवस्थामा बहुदलीय प्रजातन्त्र र राजसंस्थाको निरन्तरता एवं राजाको स्वार्थको रक्षाका निम्ति भारतले सहयोग गर्ने वचन दिइएको बुझिन्छ।

दरबारमा करण सिंहसँग राजाको सौहार्दपूर्ण वार्ता भइरहेको बेला विदेश सचिव श्याम शरणले भने आन्दोलनकारी दलहरूलाई उक्साउने र प्रधानसेनापति प्याराजङ्ग थापालाई तर्साउने काम गरिरहेका थिए। भारतीय दूतहरू दिल्ली फर्के, यता राजाले वैशाख ८ गते एक सन्देशमार्फत आन्दोलनकारी दलहरूलाई सत्ताग्रहणका लागि आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरे। राजाको यो सन्देशप्रति सबै क्षेत्रको सकारात्मक प्रतिक्रिया आयो। काठमाडौँस्थित संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकका राजदूतहरूले राजाको सन्देशको संयुक्त वक्तव्यमार्फत स्वागत गरे। भारत सरकारका प्रवक्ताले समेत दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने राजाको निर्णयको स्वागत गरे।

काठमाडौँको छोटो बसाइका क्रममा भारतका विदेश सचिवबाट सहयोगको सङ्केत र प्रोत्साहन पाएका दलहरू, खास गरी माओवादीले राजाको सन्देशलाई अस्वीकार गरे। दलहरूले आन्दोलन जारी राखे। लगत्तै दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै भारत सरकार नेपाली जनताको साथमा रहेको धारणा व्यक्त गर्‍यो र घुमाउरो पाराले परम्परागत रूपमा भारतले अवलम्बन गर्दै आएको “बहुदलीय प्रजातन्त्र र राजसंस्था” प्रतिको समर्थनको ‘दुईखम्बे’ नीति परित्याग गरेको सन्देश प्रवाहित गर्‍यो। भारत सरकारको साथ र समर्थनमा नेपालमा जारी आन्दोलन अझ चर्कियो। वैशाखको पहिलो हप्तादेखि नै आन्दोलनप्रति नरम नीति लिँदै आएको सरकारको पकड र प्रभाव कमजोर हुँदै गयो।

त्यसपछि राजधानीमा राजदरबार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबिच सक्रिय र प्रत्यक्ष वार्ता सुरु भयो। अन्ततः दुई पक्षबिचको सहमतिका आधारमा आन्दोलनको अन्त्य भयो। दरबार र आन्दोलनकारी दलहरूबिच पाँच बुँदे सहमति पश्चात् आन्दोलन टुङ्गियो। सहमति पश्चात् २०६३ वैशाख ११ गते राति राजा ज्ञानेन्द्रले ऐतिहासिक सम्बोधन गर्दै आन्दोलनकारी दलहरूको मागबमोजिम प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना, आन्दोलनका ‘कमान्डर’ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति र आन्दोलनकारी दलहरूले निर्धारण गरेको मार्गचित्र अनुरूप राज्य सञ्चालन हुने घोषणा गरे। राजाको उक्त घोषणाको मस्यौदा स्वयं आन्दोलनकारीहरूले तयार गरेका थिए। दरबारी भाषा र शैली मिलाएर राजाले घोषणा गरेका थिए।

दरबार र आन्दोलनकारी दलहरूबिच भएको पाँच बुँदे सहमति देहायबमोजिम रहेको थियो: १. विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने, २. कार्यकारी सत्ता राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने र नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, ३. नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन यथाशक्य छिटो गराउने, त्यस बेलासम्म २०४७ सालको संविधान कायम रहने, ४. भावी संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिइने, ५. सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने।

दरबार र आन्दोलनकारी दलहरूबिच भएको सहमति र राजाको वैशाख ११ को शाही घोषणा नेपालको राजनीतिक इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा थियो। यो घोषणा मार्फत नेपालको स्वाधीनता, नेपाली जनताको निर्णायकत्व र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै जनताको चाहना अनुरूप परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी राजाले निर्वाह गरेका थिए।

आन्दोलनकारी दलहरूसँगको सहमति अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरी बैठकसमेत आह्वान गरे। अर्कोतर्फ, आन्दोलनकारी दलहरूले सहमतिलाई उपेक्षा गर्दै एकपछि अर्को गर्दै एकपक्षीय ढङ्गबाट कामहरू गर्न थाले। सबैभन्दा पहिलो आक्रमण हिन्दूराष्ट्रको पहिचानमाथि भयो। २०६३ साल जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले एक घोषणा पारित गर्दै नेपालको संविधानमा कायम रहेको ‘हिन्दू’ शब्दलाई हटाएर नेपाल ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ हुने निर्णय गर्‍यो। नेपालको हजारौँ वर्ष लामो सांस्कृतिक र सभ्यतागत पहिचानलाई आकस्मिक रूपमा विस्थापित गरियो। आन्दोलनका दौरानमा कहिँकतै हिन्दूराष्ट्रको पहिचान समाप्त गर्ने आवाज उठेको थिएन। युरोपेली युनियन लगायत केही पश्चिमी शक्ति र कट्टर वामपन्थी समूहहरूको दबाबमा प्रतिनिधिसभाले यो परिवर्तन थोपरेको थियो। यो निर्णय न त जनमतसङ्ग्रहद्वारा, न त सार्वजनिक बहसद्वारा अनुमोदित गरिएको थियो।

यसका अतिरिक्त शाही नेपाली सेनाको नामको अगाडि रहेको ‘शाही’ शब्द हटाएर ‘नेपाली सेना’ नामकरण गरियो। सेनाको नियन्त्रण प्रधानमन्त्री मातहत हुने व्यवस्था गरियो। त्यस बेलासम्म आन्दोलनकारी दलहरूले राजसंस्था हटाउने निर्णय गर्ने आँट गरिसकेका थिएनन्। सो घोषणामा राजसंस्था कायम राख्ने तथा राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी ऐन अबदेखि संसद्ले बनाउने तथा राजाको पहिलो सन्तान छोरी भए पनि राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, सो घोषणाले राजाका अधिकारहरू कटौती गर्ने निर्णय भने गरेको थियो। उपरोक्त घोषणा विधिपूर्वक संविधानमा संशोधन गरेर भएको थिएन, त्यो केवल दल र दरबारबिच भएको भद्र सहमति विपरीत राजनीतिक निर्णय मात्र थियो। सो घोषणासँगै बिस्तारै राजसंस्था पाखा लगाउने षडयन्त्रको तानाबाना बुनियो। सेनापति नियुक्तिको चलखेलबाट सेनामाथिको दरबारको पकड र प्रभाव निस्तेज पार्ने काम गरियो।

वि.सं. २०४७ को संविधानमा टेकेर संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र नयाँ संविधानमा समेत राजसंस्था कायम राख्ने सहमतिविपरीत आन्दोलनको रापताप, बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव र देशभित्रको उग्रवामपन्थी दल नेकपा (माओवादी) को उक्साहटमा २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गरियो। अन्तरिम संविधानको कुनै वैधानिकता थिएन। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार गठन भएको प्रतिनिधिसभालाई अन्तरिम संविधान बनाउने कुनै अधिकार थिएन। विवादास्पद र असंवैधानिक ढङ्गबाट बनाइएको अन्तरिम संविधान अन्तर्गत गम्भीर र दूरगामी महत्त्वका संरचनागत परिवर्तनहरू गरिए।

सोही अन्तरिम संविधानका आधारमा निर्वाचनको मुखै नदेखेको नेकपा (माओवादी) लाई नेकपा (एमाले) सरह ८३ सदस्य दिएर अन्तरिम संसद्‌का नाममा ‘टिके संसद्‌’ खडा गरियो। यसरी आफूले आफैँलाई मनोनीत गरेर बनाइएको अन्तरिम संसद्‌ले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर भविष्यमा निर्वाचनबाट बन्ने संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्था हटाएर ‘गणतन्त्र’ घोषणा गरिने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो। संविधानसभाको चुनाव नै भएको छैन, तर भविष्यमा जनताद्वारा निर्वाचित भएर गठन हुने संविधानसभाले गर्ने निर्णयलाई समेत संविधानमै बाध्यात्मक बनाइयो। यसले संविधानसभा निर्वाचनलाई औपचारिकता मात्र बनायो—निर्णय पहिल्यै तय भइसकेको थियो। परिणामतः नेपाली जनताले संविधानसभा निर्वाचनमार्फत राजतन्त्र हटाउने वा नराख्ने निर्णय गर्नुअघि नै अन्तरिम संविधान संशोधनमार्फत राजतन्त्र प्रायः समाप्त गरियो।

यो तथ्यलाई प्रायः पछिल्लो कालखण्डको इतिहास लेखनमा नजरअन्दाज वा गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। राजतन्त्रको अन्त्य जनताले मतदान गरेर होइन, अन्तरिम संविधानमै गरिएको एकतर्फी संशोधनद्वारा गरिएको हो। जनमतसङ्ग्रह वा जनस्तरमा पर्याप्त बहसविना अन्तरिम संविधानद्वारा राजसंस्थालाई एक प्रकारले निलम्बनमा राखियो। राजाले गर्ने सबै कार्य प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था कायम गरियो।

यसै गरी २०६३ माघमा भएको मधेस आन्दोलनपछि माघ ३० गते अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी नेपाल सङ्घीय राज्य हुने निर्णय गरियो। नेपालजस्तो परम्परागत एकात्मक राज्यमा सङ्घीयता लागू गर्नु अत्यन्त संवेदनशील र बहसयोग्य विषय थियो, तर यो विषयमा न कुनै सार्थक बहस भयो, न त जनमत सङ्कलन। सङ्घीयता माओवादीको ४० बुँदे माग र मधेसी आन्दोलनद्वारा उठाइएको मुद्दा भए पनि यो २०६३ सालको जनआन्दोलनको साझा निष्कर्ष थिएन।

(कमल थापाद्वारा लिखित ‘संवर्धनवाद’ पुस्तक अंशबाट)