बैंकिङ, बीमा र शेयर बजारलाई असर पार्ने आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ बुँदा तत्काल खारेज गर्न एकजुट भए संघहरु, के छन् ती बुँदाहरुमा ?

काठमाडौं । बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रका ६ संस्थाले संयुक्त रुपमा आर्थिक विधेयकको तीन बुँदा तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो । आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ बुँदा तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । भोलिको दिनमा पर्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै बुँदाहरु तत्काल खारेज गर्न ६ संस्थाले संयुक्त आग्रह गरेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल ९सिबिफिन०, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमक संघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, र जीवन बीमक संघ नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आर्थिक विधेयक २०८० को २६, २७ र २९ बुँदा तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नं। २६ मा “फर्दर पब्लिक अफरिङ ९एफपिओ० जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था”, बुँदा नं। २७ मा “मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था”एवम् बुँदा नं। २९ “धितो पत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था” मा उल्लेखित विषयहरुले अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दिलाई झन् गहिराउने र अन्तत्वगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने देखिएको भन्दै ति बुँदा खारेज गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिमको प्रमुख आधारमा गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले सोलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने उनीहरुले जनाएको छ ।कुनै पनि नियम कानुन भुतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरित दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुन जाने उनीहरुले उल्लेख गरेको छ।

पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्रप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्था विपरित हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६९३० को अपव्याख्या गरिएको उनीहरुले जनाएको छन् ।

यदि जर्बजस्ति कुनै कानुनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित कर दायित्य थुपार्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमा लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, यसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको हकहित कुण्ठित भई यसबाट देशको पूँजी बजार धराशायी हुने निश्चित देखिएको उनीहरुको भनाई छ ।

स्तो छ संयुक्त विज्ञप्ती

नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधि सभामा पेश भएको आर्थिक विधेयक, २०५० को दफा ८२६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने र दफा २७ मा निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदावाजी गर्दा प्राप्त लाभ (वार्गेन पचेंज गेन) वापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला गर्नुपर्ने, दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको ’व्यवसायिक कारोवार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी व्यवस्था जस्ता प्रावधानहरुका कारण अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरु बैंकि, बीमा लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिन्छ ।

आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेखित उपरोक्त बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय बमोजिमको प्रमुख आधारमा आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले सो मान्य नहुने ।

कुनै पनि नियम कानून भुत प्रभावी (चभतचयकउभअतष्खभ) हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको विपरीत दशको अधि नै भए÷गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन हुन जाने ।

पूंजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पचेंज गेनलाई कुनै पनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरिएको ।

आयकर निर्देशिका २०६६ को बुँदा नं. १३९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको र आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरीसकेको अवस्थामा समेत दशको अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०६० मा गरिएको व्यवस्थाहरु मार्फत भुत प्रभावी रुपमा कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रुपमा आफैमा गलत भएको ।

यदि जर्वजस्ती कुनै कानूनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमा, पूँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, जसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पूँजी बजार धराशायी हुन सक्ने देखिएको ।

मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानूनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, बास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको छ जसबाट अन्ततोगत्वा मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने देखिएको ।

तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्नेमा कैयौ वर्ष पछि आएर पहिलेको व्यवस्था विपरित पछिल्ला वर्षहरुमा अतिरिक्त दायित्वहरु थोपर्दे जाने हो भने कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीहरुलाई देशको कानूनी स्थायित्व र यसले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था प्रतिको विश्वास टुट्न जाने एवं संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको लगानीको वातावरण अझ धरासायी हुने निश्चित छ ।

यसर्थ, यस सम्बन्धमा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक, २०८० को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौ। यदि उक्त बुँदाहरु खारेज गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो भने हामी सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछ । यस सम्बन्धमा हामी सबै एकतावद्ध प्रतिबद्ध र दृढ संकल्पित रहेको व्यहोरा सबै सरोकारवालाहरुलाई गराउंदछौं ।