मौद्रिक नीतिमा गभर्नर अधिकारीको प्रोफेसनालिजम् उदाङ्गियो: न समस्याको समाधान, न जनतालाई प्रोत्साहन
समाचार टिप्पणी
काठमाडौं । सिंगो आर्थिक क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति कस्तो आउला भनेर चासोपूर्वक हेरिरहेका थिए । आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने चर्चासँगै आम मानिसहरुले अब हाम्रा लागि के आउला ? समस्यामा परेकाहरुले आशा गरिरहेका थिए कुनै समाधान आउला कि ?
मौद्रिक नीति सार्वनिक गरेर आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरु नै ‘मौद्रिक नीति आफैमा मौद्रिक नीति जस्तो नै छैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए । २० पृष्ठको मौद्रिक नीतिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको व्यवसायिक दक्षता झल्काउने खासै कुनै चिज थिएनन् । बरु उनले जीवनभर राष्ट्र बैंकमा गरेको सेवा र आर्जन गरेको ज्ञानलाई गिज्याइरहेका थिए । देशको अवस्था राम्रो छ, जनता चरम आर्थिक संकटमा छन् । त्यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र के नै गर्न सक्छ र ? संकटपूणर् अवस्थापछि सूचांकहरुमा देशको अवस्था अब्बल भइसकेको छ । अब देशभित्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चाहिने औजारको सही प्रयोग भएमा आगामी छ महिनाभित्रैमा अर्थतन्त्र पूर्ववत अवस्थामा फर्कन सक्ने तथ्याङ्कहरुले नै देखाएको छ ।
गभर्नर एम. अधिकारीले यसअघिका जत्तिको समेत मौद्रिक नीति नबनाउनुको पछाडि आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिलाई विवादमा पार्न नचाहेको प्रष्ट झल्किन्छ । गभर्नर अधिकारीको पदावधी यही चैत्र २३ गतेसम्म मात्रै हो । त्यसैले अन्तिम कार्यकालमा उनले विवादमा पनि नपर्ने र केही गर्न पनि नखोज्ने शैलीको रणनीति अपनाउँदा सूचांकमा सबै ठीकठाक भइसकेको अर्थतन्त्रलाई सुधारको गतिमा दौडाउने आवश्यक मौद्रिक नीतिको अभाव प्रष्ट रुपमा खड्किन पुगेको छ ।
तथ्याङ्कमा देशको बाह्य अवस्था सुधार छ, आन्तरिक रुपमा पनि धेरै सूचांकहरु अब्बल अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताको मनोबल उकास्न एउटा बाहना अहिलेको आवश्यकता हो । तर, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र सुध्रियो र अब सबै सामान्य अवस्थामा चल्छ भन्ने आत्मविश्वास दिलाउन असफल भएको छ ।
मौद्रिक नीतिको सामान्य सिद्धान्त आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना, मूल्यबृद्धिको नियन्त्रण नै हो । मौद्रिक नीति पद्धतिसंगत र बैज्ञानिक योजना हो । जुन लामो अध्ययन र नीति निर्माताहरुले अनुसन्धान गरेर आर्थिक क्षेत्रको सुधार, अवस्थामा सुधार, स्थायित्व र दीगोपनाको लागि जारी गरिन्छ । जसले प्रत्येक नागरिकको घर घरमा प्रभावित पार्दछ । मौद्रिक नीति बृहद अध्ययनको समग्र रुपमा हुनुपर्नेमा अध्ययनबिना मौद्रिक नीतिका लागि मात्रै घोषणा गरिएको जस्तो देखाइएको छ । बजेटमा उल्लेखित कुरालाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउन मौद्रिक नीति तयार गरिन्छ । तर, मौद्रिक नीति खोक्रो र रित्तो देखिएको छ । यसले जनतामा कुनै आशा सञ्चार गर्न सकेन ।
त्यसो त सरकारकै नीति अनुरुप केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति अन्तर्गत यसअघि नै धेरै छुट सुविधा साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई दिइसकेको छ । किसानलाई ब्याज अनुदान, सहुलियतपूणर् कर्जा, कृषि तथा जल विद्युत उद्योगमा कर्जाको सीमा तोकिएको विषय धेरै राम्रा कुराहरु यसअघि नै लागू भइसकेका छन् । त्यसो भन्दैमा अब सुधार गर्नै ठाउँ नै सकियो भनेर विश्वास गर्न सकिदैन ।
अनुत्पादक क्षेत्र मानिएको शेयर-घरजग्गा-मोटरमा जाने ऋणको भार घटाउने निणर्यले वर्तमान गभर्नर महा प्रसाद अधिकारी उत्पादकत्व बृद्धि, रोजगारी बृद्धिमा चासो नभएको व्यक्ति भन्ने प्रष्ट देखिन आएको छ । यो भार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा संयोजन गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला ?
घर जाने बेला हुन लागेको, अन्तिम पटक मौद्रिक नीति ल्याउने र विवादमा नपर्ने उनको नीति होला तर दुई वर्षदेखि सुस्त भएको अर्थतन्त्रको सही समयमा गर्नुपर्ने मल्हम पट्टीमा गभर्नरको व्यावसायिक दक्षता अभाव हुँदा यसको असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने भएको छ ।
गर्भनर अधिकारीले जनताको निक्षेप भएको बैंकहरुबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिने, उक्त ऋण खाडी मुलुक पुर्याएर ऋण पलायन गराउने अनि नेपालमा उद्योग चलेन भनेर ऋण नतिर्ने देशका ठूला व्यापारिक घरानाहरुलाई सधैं ऋण तिर्नु नपर्ने गरी समस्याको समाधान गर्न खोजेका छन् । जुन नीतिगत भ्रष्टाचार हो । केही पनि नभएको खोक्रो मौद्रिक नीतिमा देशका ठूलो व्यापारीलाई तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी बाहना बनाएर ऋण नतिरीकन नै नविकरण गर्न दिने गलत मनसायको बुँदा समावेश गराएका छन् ।
सूचांकहरुमा सुधार भएपनि ऋण दुरुपयोगको विषय गम्भिर र सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने, अधिकतम् ऋणको सीमा तोक्ने, लघुवित्तको समस्या, महंगो ब्याजदरको समस्या, बैंकहरुले ब्याजभन्दा अन्य आयमा व्यापक बृद्धि भएको समस्याबारे मौद्रिक नीति मौन छ । कर चुक्ताको आधारमा ऋण प्रवाहको विषय राम्रो हुँदा हुँदै समावेश गरिएको छैन । नव प्रवेशी उद्यमीहरुलाई व्यवसायको लागि ऋण लिनै नसक्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै सुधार हुनसक्ने थियो । विश्वमा खाद्यान्नको हाहाकार हुनेवाला छ । अझै पनि कृषियोग्य गाउँ बस्तीका जग्गामा ऋण नदिने परिपाटी कायमै छ । खोई बोलेको ?
गभर्नर अधिकारीले यस पटक मौद्रिक नीतिमा कुनै मेहनत नै नगरी हुनसक्ने र गर्न सकिने कुरालाई समेत नजरअन्दाज गरेका छन् । मौद्रिक नीतिकै कारण यसअघिका अर्थमन्त्रीसँग टसल त पर्दै आएकै थियो । यस पटक उनले जनतालाई समेत धोका दिएर मौद्रिक नीति फगत खोस्टा बनाएर देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल हुनबाट रोकेका छन् । जसले उनलाई प्रोफेसनालिजम्को अभाव भएको खड्किएको कुरा प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । एम. अधिकारी भनेर विवादमा परेका गभर्नर अधिकारीले राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण त मौद्रिक नीतिलाई फगत खोस्टा बनाएनन् ? प्रश्न उठेको छ ।
