व्यापार घाटा घटाउन निजि क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ
डा.शंकर प्रसाद शर्मा, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र यतिवेला जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विगत दुुई वर्षदेखि विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रकोपका कारण नेपालसहित विश्वकै जनजीवन, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र अर्थतन्त्र नै नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र विश्वसँग एकाकार नभएकाले त्यति धेरै प्रभावित नहुने अनुमानलाई निस्तेज पार्दै यथेष्ट रूपमा प्रभावित भएको छ । बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण यातायात, आवतजावत, उद्योग, कलकारखाना, आयात, निर्यात, उत्पादन तथा पर्यटनसहित अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएको पाइएको छ । जसले गर्दा २०१९÷२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशत ऋणात्मक भएको छ । सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेका राहतका कार्यक्रमहरू एकातिर अपर्याप्त थियो भने अर्कोतिर घोषित कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपले कार्यान्वनमा गएन । यसले अर्थतन्त्रमा गहिरो र फराकिलो खाडल बन्न पुुग्यो । कोरोनाको प्रकोपबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई मल्हम लगाउन सरकारले गत वर्ष र चालु वर्ष राहतका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याए पनि बढ्दो प्रकोप र खोपको अपर्याप्तताका कारण प्रभावकारी देखिएन । गत वर्ष र चालु वर्षका बजेट र मौद्रिक नीतिले ल्याएका राहत कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै खोप लगाउन तदारूकता देखाउनुुपर्छ । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्ने अस्त्र नै खोप भएकाले आवश्यक जनसंख्याले छिटो लगाउन सकेमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
कोरोनाको प्रकोप
सन् २०१९/२० मा कोरोनाको प्रकोप फैलिन नदिन नेपाल सरकारले लकडाउन लगाएका कारण ढुवानीका साधन तथा यातायात प्रणाली बन्द हँदा औद्योगिक उत्पादन घट्यो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो । २०२०/२१ मा करिब ४ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिए पनि विश्वसनीय आधार देखिँदैन । यस वर्ष प्रकोपको अवस्थामा सुधार भएमा आर्थिक वृद्धि साढे एकदेखि २ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०१९/२० र २०२०/२१ मा औद्योगिक उत्पादन, निर्माण यातायात, थोक र खुद्रा व्यापारलगायत धेरै क्षेत्रमा कोरोनाले नकारात्मक प्रभाव पा¥यो । मानिसको बचत घट्यो, बेरोजगार भएकाले आम्दानी पनि घट्यो तर उपभोगको खर्च भने बढ्यो । विगत वर्षहरूमा नेपालको लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २८ प्रतिशतसम्म हुने गरेकामा २०२०÷२१ मा लगानी ८ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले घटेर २० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले भन्दा सरकारले बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दुुई वर्षमा सरकारले कारोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिपूर्तिका लागि जीडीपीको करिब ४ प्रतिशत रकमबराबरको राहत र सुधारको कार्यक्रम ल्यायो । तर, त्यो रकम सरकारले खर्च गर्न सकेन । मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको राहत कार्यक्रम राम्रो हुदाँ–हुँदै पनि कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भयो । गत वर्ष कोरोनाको प्रकोपमा केही सुधार भए पनि अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेन । समय–समयमा कोभिडको प्रभाव बढ्दो देखिएको र खोप (भ्याक्सिन) पर्याप्त हुन नसकेका कारण आर्थिक वृद्धिमा पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन ।
सन् २०१९/२० को अवधिमा रोजगारी गुम्ने, आम्दानी घट्नेजस्ता कारणले ३७ लाख मानिसको आम्दानी घटेको वा बेरोजगार भएको देखिएको छ । सुुरुको वर्षमा कोरोनाको प्रकोपका कारण स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स घट्छ भन्ने अनुमानविपरीत रोजगारी घटे पनि रेमिट्यान्सको आप्रवाह नघट्दा अर्थतन्त्रलाई केही भरथेग भएको थियो । यस अवधिमा हुन्डीको कारोबार र नेपालबाट पुँजी पलायन कम भएको र विदेश गएका कामदारहरूले आफ्नो परिवारको उपभोगका लागि अन्य समयमा भन्दा बढी रकम पठाउने गरेका कारण नेपालको रेमिट्यान्स आम्दानी घटेन । तर, पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी नाटकीय रूपमा घट्यो । मुलुकको जीडीपीमा करिब ३ प्रतिशतको योगदान दिने पर्यटन क्षेत्रको आम्दामी ठप्पै भयो । नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को तथ्यांक अनुसार नेपालका झन्डै ५७ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । विगत दुई वर्षमा अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील कामदारहरूको रोजगारी गुमेका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भए ।
कोरोनाको प्रकोपसँगै सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको छ । गत वर्ष र यो वर्षसमेत सरकारले खोप किन्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत केही सुधार गरेर पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई पनि राहत दिन पर्यटन क्षेत्रको कल्याणकारी कोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रयोग गर्न पाउने र सरकारले पनि केही रकम हालिदिने व्यवस्था ग¥यो । तर, पर्यटन क्षेत्रका कामदारहरूमध्ये १० प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएकाले प्रभावकारिता देखिने अवस्था छैन ।
संघ र प्रदेश तहमा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत धेरै रोजगार केन्द्रित कार्यक्रमहरू ल्याए पनि प्रभावकारी नभएको महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सय दिने रोजगारीको प्रबन्ध गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार लक्षित हुनुपर्नेमा पहुँचवालाले पाएको र त्यो पनि अत्यन्त न्यून दिनको ज्याला मात्र पाएकाले प्रभावकारी नभएको अवस्था देखियो । यस्तो रोजगारीलाई उत्पादनसँग नजोडिएकाले पनि प्रभावकारी हुन सकेन । गत वर्षको मौद्रिक नीतिका कारण अतिरिक्त ब्याज घटाएको, कर तिर्ने सुविधा फराकिलो बनाएको, ऋण र ब्याज तिर्ने भाका पर सार्ने कार्यक्रमले कतिपय क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेकाले सकारात्मक प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ । सामान्य क्षेत्रमा कर छुटदेखि बाहेक गत वर्षको बजेटले खासै राहतका कार्यक्रम ल्याएन । स्थानीय तहले गरेको खाद्यान्न वितरणको काम पनि त्यति प्रभावकारी भएन ।
चालु बजेटले राहतका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । रेमिट्यान्स नआउने र परिवारको सदस्य जागिरे वा रोजगार नभएको र गरिबीको रेखामुनि रहेको परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगदै दिने भनेको छ । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गरिबीको रेखामुनिको परिवारको पहिचान हुन कठिन छ । गरिब परिवारको पहिचान हुन सके कार्यक्रमले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
राहतका लागि तत्कालै अघि बढाउनुपर्ने कार्यक्रमहरू
पहिलो त सरकारले गत वर्ष र चालु वर्ष घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशिका÷निर्देशन÷कार्यविधि बनाएर तत्कालै कार्यान्वनमा लैजानुपर्छ । जुन सुविधा उद्योगी-व्यवसायीहरूले सहजै प्राप्त गर्ने र उद्योगलाई नियमित सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले उद्योगको उत्पादन बढाउन मद्दत पुग्छ । होटेल व्यवसायका क्षेत्रमा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जा सुविधा अधिकांश काठमाडौं केन्द्रित देखिएको छ । मझौला, लघु, घरेलु उद्योगले यस्तो सुविधा नपाएको भन्ने गुनासो छ । तसर्थ उनीहरूलाई छुट्टयाएर राहत प्रदानका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सरकारले घोषणा गरेका राहत र सुविधा प्राप्तिका लागि एकदमै कडा प्रावधान राख्ने र धेरै खालका कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्नुुपर्छ । राहतका कार्यक्रमलाई आवश्यक सुधार र परिमार्जनसहित उदार, सरल र सहज बनाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
पर्यटनको सन्र्दभमा अहिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू प्रशस्त आइहाल्ने अवस्था भइसकेको छैन । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटकलाई ट्रेकिङ, माउन्टेन टुरिजम संञ्चालन गर्ने, नयाँ पूर्वाधारसहित विकास गरिएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको व्यापक प्रचार गरी सरकारीस्तरबाटै प्रोत्साहन र सहजीकारण गर्नुपर्छ ।
कृषितर्फ सबैभन्दा कमजोर देखिएको बीउ–बिजन उत्पादन हो । त्यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा विकास गर्न सरकारले बीउ–बिजनको वितरण व्यवस्था प्रभावकारी बनाई बीउको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गरी प्याकेजिड. र वितरण गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना सिँचाइ आयोजनाहरूको विस्तार गरेर सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउनुुपर्छ । सिँचाइको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अघि सार्न सके कृषिको उत्पादनमा छिटो ‘रिकभरी’ गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । कृषिका उत्पादनहरूको बजारीकरण र व्यवसायीकरणका कार्यक्रमहरूलाई समेत सँगै अघि बढाउनुपर्छ ।
उद्योगको विकासमा गर्नुपर्ने काम
विद्युत् अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पहल लिनुु जरुरी छ । अहिले विद्युत्को पर्याप्तताको अवस्थामा सुधार भएको छ । उद्योगहरूले मागे जति विद्युत् उपलब्ध गराउने र सञ्चालनको तयारीमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू भैरहवा र सिमरालाई आवश्यक विद्युत् तत्कालै उपलब्ध गराई उत्पादन थाल्न जोड दिनुपर्छ । देशभरका सबै स्थानीय तहमा निर्माणका क्रममा रहेका औद्योगिक ग्रामहरूलाई शीघ्र निर्माण सम्पन्न गरी मझौला, साना र घरेलु उद्योगहरू स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । एकलविन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । चिया, अदुवा, मह, उखु, कपास र सुर्तीजस्ता नगदेबालीहरूमा किसानहरूको हितअनुकूल हुनेगरी लगानी वृद्धि गरी रोजगारी बढाउन सकिने अवस्था छ । त्यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुुपक्षी विकास मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गर्दै समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुुपर्छ ।
सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योग र प्रविधिको विकासमार्फत अर्थतन्त्रमा छिटो पुनरुत्थान (रिकभरी) गर्न सकिने धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ । मुलुकमा रहेका जनशक्तिलाई ठोस कार्यक्रममार्फत परिचालन गर्न सकिए आईटी क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सकिने अवस्था छ । आईटी क्षेत्रलाई कर सहुलियत वा स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरेर आईटीका पूर्वाधारमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
सेवा क्षेत्रतर्फ तत्कालै गर्न सकिने भनेको पर्यटन क्षेत्रमा खासगरी लुम्बिनी, रामग्राम, देवदह र तिलौराकोटलाई जोडेर प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलापमार्फत आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको भ्रमण बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रका रूपमा चिनिएका रारा तथा शुक्लाफाँटा वा खप्तड क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरी एकै वर्षमा २०औं लाख पर्यटकलाई भ्रमण गराउन सकिने सम्भावना छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रको भूमिका
कोरोनाको प्रकोपका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि निजी क्षेत्र पनि केही गम्भीर देखिएको छ । निजी क्षेत्रका दुई ठूला संगठनहरूले देशको आर्थिक विकासका लागि निश्चित कार्यक्रम र अवधि तोकेर छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले ल्याएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने अन्तरिक लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिलेको कठिन अवस्थालाई निजी क्षेत्रले सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने अस्त्र मात्र नबनाई आफ्ना कार्यक्रममार्फत देशको सेवा गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुु आवश्यक छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा आयात अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएको छ । जसले मुलुकको व्यापारघाटा पनि बढेको छ । व्यापार घाटाबाट माथि उठ्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै परिचालन गर्नुुपर्छ । निजी क्षेत्रमार्फत सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन सक्छ । विगतमा सरकारले मझौला, साना र घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यात र प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण गर्ने भने पनि त्यति प्रभावकारी र पर्याप्त भएको छैन । विगतका कमी–कमजोरीलाई सुधारेर कार्यान्वयन गर्ने विधि निर्माण गर्न सके अझै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहज हुने ठाउँ छ ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु वर्षको बजेटमा ‘एसेम्बलिङ.प्लान्ट’ वा उद्योग खोल्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर भन्सार दरमा छुट उपलब्ध गराएको छ । यो व्यवस्था तत्काल त्यति प्रभावकारी र दिगो हुने देखिँदैन । किनकि मोटरसाइकल वा गाडीको एसेम्बलिङ.प्लान्ट वा उद्योग खोल्न धेरै सामान भारत, चीन वा अन्य मुलुकहरूबाटै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन केही पनि छैन र तत्कालै आन्तरिक उत्पादन हुने योजना र क्षेत्र पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा एसेम्बलिङको काम कसरी आयात प्रतिस्थापनमा सहयोगी होला ? सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव आह्वान गरी कुन–कुन क्षेत्रमा एसेम्बिलिड.प्लान्ट वा उद्योग खोल्न सकिन्छ र त्यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कुन–कुन सामान नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित गरेर मात्रै यस्ता कार्यक्रम अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।
आफूसँग नभएको कच्चा पदार्थमा ध्यान केन्द्रित गर्नुुभन्दा नेपालको कृषिसँग जोडिने, नेपाली जनशक्ति र कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट सञ्चालन हुने उद्योगहरूको स्थापनामा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुुपर्छ । उद्योगी÷व्यवसायीहरूले अहिलेको कठिन अवस्थामा आयातमा मात्र ध्यान नदिएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ भूमिका खेल्नुपर्छ ।
नेपालको बजार उपभोग र कृषिका दृष्टिले ठूलो छ । तसर्थ यही क्षेत्रमा केन्द्रित भएर उद्योग खोलेको खण्डमा राम्रो र दिगो बन्न सक्छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै ‘अफ पिक’ समयमा विद्युुत्को शुल्क घटाएरै भए पनि उद्योगहरूलाई दिनुपर्छ । ग्यास र पेट्रोलको घरयासी प्रयोगको ठाउँमा विद्युत्को प्रयोग गरी आयात घटाउन सकिन्छ । सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा व्यापार (इनर्जी टे«ड) लाई जोड दिएको छ । ऊर्जाको निर्यात बढाउन सके व्यापार घाटा स्वतः कम हुन्छ । हाल नेपालबाट निर्यात वृद्धि भएको वस्तुुमध्येमा सोयाबिन तेल देखिन्छ । सोयाबिन नेपालको उत्पादन नभएर विदेशबाट आएको जति निर्यात हुने गरेको देखिन्छ । यसले मुलुकलाई खासै योगदान गर्न सकेको छैन । सरकारले उत्पादकत्व बढाउन स्वदेशी कच्चा पदार्थको उत्पादन र विकासमा जोड दिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तसर्थ सहुलियत दिएर जहाँ मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ त्यस्तो क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । २० देखि २५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि नहुने उत्पादनले राष्ट्रलाई खासै फाइदा गर्दैन ।
उद्योगी-व्यवसायीहरूले संस्थागत संरचनामा जोड दिँदै मुलुकको कृषि, फलफूल, जडीबुटीका क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक छ । –आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थिचित्र’ बाट साभार
