राष्ट्र बैंकको ‘बिग मर्जर’ नीति: मर्जर नीतियता १४१ बैंक तथा वित्तीय संस्था विलय, कति बैंकले जोगाउलान अस्तित्व?

काठमाडौं । २०७२ असारमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको संख्या घटाउने भन्दै मर्जरको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।राष्ट्र बैंकले उत्त समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजि वृद्धिको प्रस्ताव सहित मर्जरमा जान बैंकहरुलाई बाध्यकारी बनाएको थियो । उक्त समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी आठ गुणाले बढाएको थियो । राष्ट्र बैंकका उच्च पदका केही अधिकारीहरू वाणिज्य बैंकहरूको संख्या १० देखि १५ भए पुग्ने भएकोले पनि यो पुँजी वृद्धिको नीति लिएको थियो ।

राष्ट्र बैंक आफैं लचिलो भएर मर्जरको विकल्पमा बोनस तथा हकप्रद सेयरबाट पनि चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको थियो ।सञ्चालकहरूले पनि वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा सकभर मर्जर नगर्ने बरू साना विकास बैंक र वित्त कम्पनी मर्जर गर्ने नीति लिएका थिए ।

अहिले आएर भने बल्ल वाणिज्य बैंकहरू समेत एकआपसमा मर्जरमा व्यापक रूपमा लागेका छन्।यो साता मात्रै तीन जोडी वाणिज्य बैंकहरू मर्जर तथा एक्विजिसन (प्राप्ती) मा गएर एकीकृत कारोबार नै सुरू गरेका भने थप दुई जोडी यो प्रक्रियामा छन्। यही कारण कुनै समय ३२ वटासम्म वाणिज्य बैंक रहेकामा हाल आएर यो संख्या २२ वटामा झरेको छ।

त्यस्तै, अहिले प्रक्रियामा रहेकाहरू समेतको मर्जरपछि यो संख्या २० मा झर्दैछ। सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक मर्जर प्रक्रियामा छन्।राष्ट्र बैंकले पछिल्लो केही वर्षयता मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न नीतिगत छुट समेत दिएको छ।

 

यस्ता नीतिगत छुट २०८० असारपछि भने नपाइने भएकोले पनि वाणिज्य बैंकहरू पनि हाल मर्जरमा आक्रामक भएका हुन्।त्यसबाहेक चुक्ता पुँजी वृद्धिको क्रममा पुँजी वृद्धि मात्रै भएको तर व्यवसायको आकार र प्रतिफलमा वृद्धि नभएपछि पनि बैंकहरू मर्जरमा आकर्षित भएका हुन्।

मर्जरपछि चुक्ता पुँजी वृद्धि भएपनि सँगसँगै व्यवसायको दायरा समेत बढ्ने विश्लेषण बैंकरहरूको छ। राष्ट्र बैंकले २०६८ सालबाट मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति ल्याएको हो।

यो नीति आएयता मात्रै कुल एक सय ४१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था घटेका छन्। यो नीति आउँदा कुल एक सय ९७ बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक) रहेकोमा कात्तिकसम्ममा ६० वटा मात्रै संस्था बाँकी छन्।चालु आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले “वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ”, भनी उल्लेख गरेको छ ।

गत आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले उक्त आर्थिक वर्षभित्र एकापसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विभिन्न छुट सुविधा पाउने उल्लेख गरेको थियो । चालु आवको मौद्रिक नीतिले ती सुविधा पाउनका लागि पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ । “मौजुदा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार मर्जर/प्राप्तिमा जानेसंस्थाले सुविधा पाउने पुस मसान्तसम्म मात्र हो, पाइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भनेर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ”, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले भन्नुभयो ।

मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका राष्ट्र बैंकले अहिले विभिन्न सुविधा दिइरहेको छ । तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एकवर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षभित्र अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिनेलगायत सुविधा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिसंस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने र एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको थप समय दिने सुविधा पनि यस्ता बैंक–वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा छ महिना व्यतित नभई अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट छ । त्यस्तै वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारणा गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य हुनेजस्ता सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी मात्र नभइ पूर्वाधार बैंकलाई पनि मर्जरका लागि बाटो खोलिदिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) को लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

विकास बैंकको संख्या भने ७१ ले घटेर १७ मा र वित्त कम्पनीको संख्या ६० ले घटेर १७ मा सीमित भएको छ। मर्जर नीति यता बैंकिङ क्षेत्रको आकार पनि निकै ठूलो भइसकेको छ। २०६८ असारमा कुल १२ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ सम्पत्ति रहेको यो क्षेत्रको हाल सम्पत्ति ६७ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

यस्तो कुल सम्पत्तिमा वाणिज्य बैंकको हिस्सा समेत ७८ प्रतिशतबाट बढेर ८८ प्रतिशत पुगेको छ।वाणिज्य बैंकको मात्रै कुल सम्पत्ति नौ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा हाल ५९ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो।

यो अवधिमा समग्र क्षेत्रको चुक्ता पुँजी एक खर्ब रूपैयाँबाट बढेर चार खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।वाणिज्य बैंकको मात्रै चुक्ता पुँजी भने ६८ अर्बबाट बढेर तीन खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ।