सरकार फेरियो बीमा क्षेत्रमा पुँजिबृद्धिको आतंक हटेन, प्राधिकरणद्धारा तीन बीमा कम्पनीलाई पत्राचार

काठमाडौं । सत्ता र शक्तिको आडमा कतिसम्म बितण्ड मच्चाउँछन् भन्ने कुराको लागि पछिल्लो एक वर्षमा बीमा क्षेत्रमा हेरे पुग्छ । गत वर्ष नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको विद्यमान चुक्ता पुँजि बृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो । नौ महिनामा चुक्ता पुँजि दोब्बर बनाउनुपर्ने बाध्यकारी हुने तत्कालिन बीमा समितिको निर्णय अप्रिय मात्रै थिएन असम्भव र हुनै नसक्ने नियामकको सामान्य चेतनाभन्दा बाहिरको निर्णय थियो ।

उदाहरणको लागि राष्ट्र बैंकले गत महिना पाँच लाख देखि पाँच करोडसम्म चुक्ता पुँजि भएका विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको चुक्ता पुँजि बृद्धि गर्दै पाँच करोड देखि ६० करोडसम्म पुर्याउने निर्णय गर्यो । तर, त्यसको लागि पाँच वर्षको म्याद तोकियो । बीमा क्षेत्रमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजि दुई अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजि एक अर्ब रुपैयाँ थियो । उक्त व्यवस्था लागू भएको तीन वर्ष मात्रै भएको थियो । हठात पुँजि बृद्धि गर्नुपर्दछ भन्ने सनक चढ्यो, हचुवाको भरमा बृद्धि गरियो । तर, दुई अर्बबाट पाँच अर्ब र एक अर्बबाट साढे दुई अर्बको चुक्ता पुँजि नौ महिनाभित्रमा पुर्याउनुपर्ने निर्णय गरियो ।

तत्कालिन सरकारका अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । उनलाई घुस खानु, उठाउनु थियो । कम्पनीहरु धमाधम मर्ज गरेर नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नु थियो । सरकारको केन्द्रमा बस्ने मूल नेतृत्व नै भ्रष्ट भएपछि नियामक निकाय बाध्य भयो र कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजि बढाउन दवाव दिइयो । त्यसका विरुद्धमा कम्पनीहरु निरिह देखिए चुईक्क एक शब्द समेत बोल्न सकेनन् । त्यतिबेला त्यसैगरी चल्यो । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । अहिलेसम्म पनि देशको अर्थतन्त्र बिगारेको भनेर बदनाम र दुर्गन्धित छन् ।

नियामक निकाय बीमा समिति अहिले नयाँ ऐन मार्फत बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भइसकेको छ । देशमा नयाँ आम निर्वाचन भई नयाँ सरकार समेत बनिसकेको छ । तर, नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजि बृद्धिको आतंक रोकिएको छैन । देशको आर्थिक नीति एउटै हुन्छ र हुनुपर्दछ । नीति र नियम सबैलाई एकै खालको हुनु पर्दछ । राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीति व्यवसाय, लगानीकर्ता मैत्री भई त्यसको सकारात्मक प्रभाव समेत परेको उदाहरण छ भने बीमा प्राधिकरणको नौ महिने समय सीमा तोकेर दिएको चुक्ता पुँजि बृद्धिको असर बीमा क्षेत्रमा दीर्घकालिन र गम्भिर रुपमा गर्न थालिसकेको छ । एकातिर मर्जरमा गएका कम्पनीहरुको पर्फमेन्स ६०–७० प्रतिशत मात्रै हुने भएकोले तनावपूर्ण अवस्था छन् । अर्कोतर्फ मर्जरमा जाँदा कर्मचारीहरुको बृत्त विकास रोकिँदा दक्ष जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको बीमा क्षेत्रमा थप समस्या पर्ने देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा बीमा प्राधिकरणले गत वर्षको गल्ती स्वीकार गर्दै पुँजि बृद्धिको आतंकलाई न्यूट्रलाईज्ड गर्नुको साटो दिन दिनै आतंक मच्चाउन रोकेको छैन । पछिल्लो समय नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लिखित पत्र पठाउँदै पुँजि बृद्धिको कार्ययोजना उचित नलागेकोले मर्जरमा जानु भन्दै दवाव दिइएको पाइएको छ । बीमा प्राधिकरणको पत्रसँगै गम्भिर नैतिक प्रश्नको कठघरामा बीमा प्राधिकरण उभिएको छ । कम्पनी कसरी चलाउने भन्ने कुरा सञ्चालक समिति र सार्वभौम साधारणसभाको निर्णय अन्तिम हुन्छ कि बीमा प्राधिकरणको ? अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर, विगतवर्ती सरकारको मानसिकताको आतंक बीमा क्षेत्रमा अझै जारी रहनु आश्चर्य जनक विषय बन्न पुगेको छ ।

‘एक आर्थिक बर्षको बार्षिक साधारणसभा नगरी हिसाब किताब समेत तयार नपारी एकीकृत कारोबार गर्ने सूर्या र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारवाही गर्नु भन्ने संवैधानिक निकायको आदेश उल्लघंन गर्ने बीमा प्राधिकरणका मूल नेतृत्वले कुन नैतिकताको जगमा उभिएर, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर तीन वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले बुझाएको क्यापिटल प्लान चित्त बुझेन भन्दै पत्र काटियो ?’ बीमा क्षेत्रमा प्रश्न उठेको छ ।