वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्यो, कृषि विकास बैंक जोखिमपूर्ण अवस्थामा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुको खराब तथा निष्क्रिय कर्जा उल्लेख्य मात्रा बढेको छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार २० वाणिज्य बैंकमध्ये सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेकका सबै बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्न पुगेको छ ।

वित्तीय विवरणअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि झिनो प्रतिशतले मात्रै खराब कर्जा घटेको देखिएको छ । गत आवको पुष मसान्तसम्म ३.०६ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा चालु आवको दोस्रो त्रैमासम्म ०.२७ प्रतिशतले घटेर २.७९ प्रतिशतमा कायम हुन पुगेको छ ।

यसबाहेकका सबै वाणिज्य बैंकहरुको खराख कर्जा बढ्न पुगेको छ । सबैभन्दा बढी यस अवधिसम्म खराब कर्जा धेरै हुनेमा कृषि विकास बैंक रहेको छ । सो कारण कृषि विकास बैंक पुष मसान्तसम्म नोक्सानमा रहेको छ ।

साथै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा बढ्ने बैंकमा हिमालयन बैंक रहेको छ । बैंकले यस अवधिसम्म ३.०५ प्रतिशत बढीले खराब कर्जा बढ्न पुगेको छ । गत आवको पुष मसान्तसम्म ०.७२ प्रतिशत कायम रहेको बैंकको खराब कर्जा यस अवधिसम्म बढेर ३.७७ प्रतिशत पुगेको छ ।

साथै सिद्धार्थ बैंकको पनि गत आवको तुलनामा यस अवधिसम्म उल्लेख खराब कर्जा बढ्न पुगेको छ । यसकारण बैंकको नाफा प्रभावित देखिएको छ । बैंकको यस्तो कर्जा ०.३७ प्रतिशतबाट २.५० प्रतिशत बढेर २.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।
सार्वजनिक वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांशको खराब कर्जा उल्लेख्य बढ्न पुगेको देखिएको छ । बैंकले निश्चित समयका लागि कुनै ऋणीलाई दिएको कर्जा समयमा नै भुक्तानी हुन नसके त्यसलाई खराब कर्जाको सूचीमा राख्ने गरिन्छ ।

बैंकहरुले विभिन्न प्रकारका ऋणहरु प्रवाह गर्दा ऋणीले समयमा नै भुक्तानी नगर्दा प्रायजसो सबैं बैंकको खराब कर्जादर बढ्न पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने मितिले ९० दिनसम्म पनि बैंकले ऋण उठाउन नसकेमा सो ऋणलाई खराब कर्जाभित्र राखिन्छ । साथै बैंकहरुको यस्तो खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा बैंकको अवस्था जोखिमयुक्त भएको मानिन्छ ।

रिर्पोटअनुसार बैंकहरुको कर्जा सामान्य प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिएको छ । यद्यपि जोखिमयुक्त अवस्थामा भने बैंकहरु अझै पुगेका छैनन् । तर वित्तीय विवरणका आधारमा कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा अझै बढ्दै गई ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा भने अझै नोक्सान बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।