नियमन शुल्कमा जरिवाना नभई ब्याज लाग्ने र बीमा कमिशनको अधिकतम सीमा तोक्न प्राधिकरणलाई बीमकको सुझाव
काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली २०७९ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा तयारी समितिले बीमा ऐन २०७९ तयार पारेर बीमकहरुसँग छलफल सकिसकेको छ।
प्राधिकरणल बीमकहरुसँग लिएको सुझाव नियामवली प्राधिकरणले ड्राफ्टमा पेश गरिसकेपछि अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा जाने छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि मात्रै कार्यन्वयमा आउनेछ ।
बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नियमावलीमा नेपाली बीमा कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने सरल व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालमा काम गर्ने विदेशी बीमा सर्भेयर र ब्रोकर सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, पुनर्बीमालाई छुट्टै किसिमले हेरिनुपर्ने, नियमन शुल्क बुझाउन ढिलाई भएको अवस्थामा जरिवाना नभई ब्याज लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकार परिभाषित गरिनुपर्ने, बीमितले बीमा दाबी गर्न पाउने अवधि निश्चित गर्नुपर्ने, बीमा सर्भेयरको दक्षता अनुसार शुल्कको व्यवस्था हुनुपर्ने, संस्थागत अभिकर्ताका सम्बन्धमा अभ्यास अनुसारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बीमितको नैतिक जोखिम सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने, बीमा कमिशनको अधिकतम सीमा तोक्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिएका छन् ।
बीमा नियमावली बनाउन कानुन मन्त्रालयका सह सचिव शुसिल कोइरालाको संयोजकत्वमा असोज ३१ गते नै समिति तयार भएको थियो । त्यसपश्चात्, देशको अस्थितर राजनिति र चुनावको कारण यस बिषयमा काम भएन । तर प्राधिकरणले उक्त समय चुनाव अघि अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा हुँदा नै नियामावली सकने योजना बनाएपनि सम्भव नभएको भन्दै पछि परेको थियो।
बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सुझाव लिएका थिए ।
