सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको क्याप हटाउन माग, काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन समय थप गनुपर्ने
निजी क्षेत्रका प्रमुख ३ छाता संगठनहरुले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको क्याप हटाउन सुझाव दिएका छन् ।नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव दिंदै यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो ।
त्यस्तै, सेयर धितो कर्जा, घर जग्गा तथा सवारी साधन लगायतमा लागू गरिएको १५० प्रतिशतको जोखिमभार पनि घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्न केन्द्रीय बैंक समक्ष माग गरेका छन् । यसअघिका मौद्रिक नीतिहरुबाट कसिएका प्रावधानहरुअब खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहेको छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रका यी ३ प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थापकहरुको सेयर हिस्सा हालको ५१ प्रतिशतबाट घटाएर ४१ प्रतिशतसम्म ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापकहरुको हिस्सा ५१ प्रतिशत हुनैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था रहेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई घटाएर ४१ प्रतिशतसम्ममा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका हुन् । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ । यसैगरी, ३ वटा संस्थाले संयुक्तरुपमा पेश गरेको सुझावपत्रमा घर जग्गा कारोबारका लागि हाल बैंकहरुले काठमाडौंभित्र मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतमात्र कर्जा दिन सक्ने हालको प्रावधानलाई बढाएर अब ५० प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकाले काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्ने समय अहिले उपयुक्त नभएकाले यसको अवधि १ वर्ष थप्न पनि माग गरिएको छ । यसैगरी, मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दरहरु घटाउन पनि सुझाव दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जाको प्रिमियम अति न्यून दरमा मात्र लिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । यसैगरी, चालु पुँजी कर्जामा गरिएका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरु सहज पार्न पनि माग गरिएको छ । तरलता बढ्दै गएको अवस्थामा मौद्रिक नीति खुकुलो पार्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको छ ।
