बैंकमा पैसा थुप्रिँदा घट्न थाल्यो अन्तरबैंक ब्याजदर, बैंकहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतमा झर्यो

काठमाडौं ।  बैंकहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतको लाइनमा झरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार २२ गतेसम्म अन्तरबैंक ब्याजदर १.६ प्रतिशतमा झरेको छ। गत असार १९ गतेसम्म अन्तरबैंक ब्याजदर ४.१४ प्रतिशत थियो। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) बढ्दै गएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर पनि घट्दै गएको हो।

लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा सधैं केन्द्रीय बैंकले तरलता दिँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकआपसबाट सापटी चलाउने गर्छन्। उनीहरूले एकआपसबाट सापटी लिने ब्याजदरलार्ई अन्तरबैंक दर भनिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी भएपछि अहिले अन्तर बैंकदर निकै घटेको छ। पैसाको पैसा फालाफाल भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंकबाट सापटी लिनु परेको छैन। सापटीको माग नहुँदा उनीहरू ४ प्रतिशतभन्दा सस्तो दरमा अर्को संस्थालाई सापटी दिन थालेका छन्।

बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरु अधिक तरलताका अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसले गर्दा बैंकहरुको अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अहिले लगानीयोग्य रकम टम्मै भरिएको छ। पछिल्लो समय प्रणालीमा आवश्यक लगानीयोग्य रकमभन्दा ४० अर्ब रुपैयाँ बढी छ।

यसो हुनुको कारण भने फरक–फरक छन्। सर्वसाधारणको उपभोग क्षमता अर्थात् माग घट्दा व्यावसायिक क्षेत्र थप लगानीका लागि उत्साहित हुन सकेका छैनन्। जसकारण निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग पनि निकै कम छ। अर्कातर्फ उच्च ब्याजदरका कारण सर्वसाधारण बैंकमा बचत बढाउन आकर्षित छन्। त्यसैले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको हो।

पछिल्लो ४ दिनको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप २८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने कर्जा लगानी १ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। गत असार १९ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ५६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ थियो।

वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप पनि यो अवधिमा २६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। गत असार १९ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४९ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा असार २३ गतेसम्म बढेर ४९ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। असार २३ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ४३ खर्ब १ अर्ब रुपैैयाँ रहेको छ। गत असार १९ गतेसम्म कुल कर्जा लगानी ४३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ थियो।
बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो भने असार २३ गतेसम्म ८३.२५ प्रतिशत रहेको छ।

अर्को संस्थाबाट अल्पकालीन ऋण लिएर आवश्यकता पूर्ति गर्ने भएकाले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई अल्पकालीन ब्याजदर पनि भनिन्छ। यदि बैंकहरूसँग तरलता वा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर कम र बढी छ भने ब्याजदर बढी हुन्छ।

बजारमा अन्तरबैंक ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने दायित्व भने नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। केन्द्रीय बैंकले यस्तो स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर कोरिडोरको सहायता लिन्छ। दीर्घकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन केन्द्रीय बैंकले हाल यस्तो अल्पकालीन अर्थात् अन्तर बैंक ब्याजदरलाई हाल ४ देखि ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनेको छ।

पछिल्लो समय अल्पकालीन ब्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा तल ओर्लेपछि बजारमा १० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गर्नुपरेको केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। पोखरेलका अनुसार बजारमा अधिक तरलता ४० अर्ब रुपैयाँ नाघ्दा अन्तर बैंक ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो बिन्दुभन्दा पनि कममा झरेको छ।

अन्तर बैंक ब्याजदरमा वृद्धि हुँदै जाँदा बचत तथा कर्जाको ब्याजदर बढ्दै जान्छ भने घट्दै गएमा बचत तथा कर्जाका ब्याजदरहरूसमेत घट्दै जान्छन्। ब्याजदर कम हुनु पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन। ब्याजदरमा हुने उतारचढावले लगानीलाई हतोत्साहित गर्छ र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत चुनौती खडा गर्छ। त्यसैले अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण गरी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा स्थायित्व प्रदान गर्छ।

वर्तमान समयमा अन्तर बैंक दर ४ प्रतिशतभन्दा तल ओर्लनुको अर्थ हो, बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा अत्यधिक बढी तरलता छ। पैसा फालाफाल हुँदा बैंकहरूले एक अर्कालाई सस्तोमा ऋण दिने गरेका छन्। प्रणालीमा तरलता साधारण प्रकृतिले कम भए केन्द्रीय बैंकले रिपो नामको औजार प्रयोग गरेर पैसा पठाउँछ। यस्तै बढी भएको खण्डमा रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्छ (खिच्छ)। यी औजार अधिकतम ७ दिनका लागि प्रयोग गरिन्छ। विशेष परिस्थितिमा अन्य औजारको प्रयोग हुन्छ।