ललिता निवास काण्डको छानविन रोक्न चन्द्र ढकाल, अग्रवाल र मल्लको इमोशनल ब्लाकमेलिङ ! तीन वटै संगठनले निकाले बक्तव्य

काठमाडौं । निजि क्षेत्रको समग्र विकास र समृद्धिको लक्ष्यका लागि काम गरिरहेका भनिएका देशका तीन वटा प्रमुख आर्थिक संगठनहरु भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा हिनामिनाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले हिजो तीन वटै संगठनको नाममा संयुक्त बक्तव्य जारी गर्दै सरकारले अघि बढाएको ललिता निवास घोटाला काण्डमा मुछिएका मुख्य अभियुक्त मिन बहादुर गुरुङलाई रिहा गर्न माग गरेका छन् ।

देश पुरै माफियाले कब्जा गरेको, दिन दहाडै प्रधानमन्त्री निवाससँगैको अर्बौ मूल्य पर्ने १४३ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न समयमा पदीय दुरुपयोग गरी तथा गराई भाटभटेनीका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ समेतको मिलेमतोमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी घोटाला गरिएको थियो । हालको प्रचलित मूल्य अनुसार सो जग्गाको मूल्य २२ अर्बभन्दा बढि पर्न जान्छ । कूल २२८८ आना जग्गाको ठूलो हिस्सा हाल मिन बहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको भाटभटेनीको गोदाम रहँदै आएको छ ।

सो काण्डको अनुसन्धान गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआईबीले प्रहरीले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । हाल सो काण्डमा बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्ण राउतलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

सो काण्डमा हिजो देशका तीन वटा मुख्य ठूला उद्योगी व्यापारीहरुको छाता संगठनका अध्यक्षहरु ढकाल, अग्रवाल र मल्लले संयुक्त बक्तव्य निकालेर विरोध गरेका हुन् । संयुक्त बक्तव्यमा सरकारसँग अर्थतन्त्र खुम्चिन सक्ने भन्दै बार्गेनिङ गर्न खोजिएको छ । कसैको हस्ताक्षर नगरिएको तर लोगो राखेर जारी बक्तव्यमा उद्योगी व्यापारीलाई पक्रने कार्यले देशको अर्थतन्त्र निरुत्साहित हुने उल्लेख हुनुले ललिता निवास घोटाला काण्डका अभियुक्तलाई चोख्याउन इमोशनल ब्याकमेलिङ गरेका हुन् ।

नेपालका अधिकांश व्यापारीहरु माफियागिरी, कालोबजारी, दुई नम्बरी, तस्करी र कालोधन थुपार्ने धन्दामा संलग्न रहँदै आएका छन् । ५० वर्षअघिसम्म सामान्य गुजारा गर्ने व्यक्तिले राज्यलाई सामान्य कर समेत नतिरी अर्बौको मालिक बन्न सफल भएका छन् । जसको कारण देशमा धनी र गरिब बीचको खाडल झन झन् बढ्दै गइरहेको छ ।

उद्योगी व्यापारीहरुको संगठनले यही प्रवृत्तिका छानविन रोक्न सरकारसँग इमोशनल ब्याकमेलिङ गर्न खोजेको देखिएको अभिवक्ता तथा सामाजिक अभियान्ता स्वागत नेपाल बताउँछन् । अपराधीको पक्षमा बक्तव्य निकाल्ने, पृष्ठपोषण र बचाउ गर्ने, गर्ने खोज्ने सबै अपराधीका मतियार नै हुने नेपालमा कानुनी व्यवस्था रहेको अभिवक्ता स्वागत नेपालले बीमापोष्टलाई बताए ।