आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउला ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइने बताएका छन् ।

आर्थिक छलफल चौतारी नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको आर्थिक अवस्था र आगामी मौद्रिक नीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शिवाकोटीले भने, “नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार नै मुख्यगरी दुईवटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति आउनेछ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कुरा मुख्य हुन् ।”,

सरकारी राजस्व बढाउने, रोजगारी बढाउने जस्ता विषय मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्षरूपमा नहेर्ने भए पनि केही वित्तीय व्यवस्थामार्फत ती क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकिने शिवाकोटीको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार अहिले राजस्व उठ्न सकेको छैन । तर अहिले देखिएका मुख्य समस्याहरू न्यून राजस्व उठ्नु र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट पनि राष्ट्र बैंक नहेर्ने उनले बताए ।

सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि र रोजगारी सिर्जनाका लागि कुन क्षेत्रमा कर्जा विस्तार बढाउने भनेर हेरिने शिवाकोटीको भनाइ छ । त्यस्तै, नियामकीय भूमिकामा नेपाल राष्ट्र बैंक कमजोर भएको पनि उनले स्वीकारे । बैंकहरूले हाउजिङ क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिरका लागि ४० प्रतिशत कर्जा दिइरहेकामा त्यसलाई बढाउन सकिने पनि उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, पूँजीबजारका क्षेत्रमा यसअघि लिइएका नीतिको समीक्षा र नतिजा हेरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । त्यस्तै, पुनरकर्जा थप दिन सकिने अवस्थामा राष्ट्र बैंक नरहेको पनि शिवाकोटीले स्पष्ट पारे । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति धेरै कडा वा लचिलो नभई सन्तुलितरूपमा मध्यस्थ खालको आउनेतर्फ पनि उनले संकेत गरे ।

“मौद्रिक नीतिले डिजिटल इकोनोमी, इनोभेसनका कुरामा लगानी बढाउने विषयलाई केन्द्रमा राख्छ । काउन्टर साइक्लिङ बफर लागू गर्ने समय अझै एक वर्ष पर सार्नुपर्ने हो कि भनेर विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । चालु पूँजी कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनको विषयलाई पनि केही समय थाँती राखेर यसको सम्बोधन गर्न सकिन्छ”, शिवाकोटीले भने, “मौद्रिक नीतिले ठूला ऋणीलाई कसरी नियमन गर्ने भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । पुनरकर्जा, पुनर्तालिकीकरण, वैदेशिक मुद्रा सटहीमा दिइरहेको सुविधा लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिन्छ ।”

त्यस्तै, हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि निश्चित समय तोकेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको पनि उनले बताए । सरकारले संघीय बजेट ल्याएको सात कार्य दिनभित्रमा मौद्रिक नीति जारी गर्ने व्यवस्थासहित कानून संशोधन प्रस्ताव गरिएको शिवाकोटीको भनाइ छ ।