मौद्रिक नीति आज: बैंक वित्तिय संस्था र शेयर बजारको बिषय के होला ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार दिउँसो ३ बजे होटल याक एण्ड यतिमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने आन्तरिक तयारी समेत गरिएको छ ।

आइतबार मौद्रिक नीति ल्याउनकै लागि हिजोे पनि राष्ट्र बैंकका सम्बद्ध विभागीय प्रमुखहरु व्यवस्थापन समितिमा मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन दिनभर छलफल गरेको राष्ट्र बैंकसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सोही बमोजिम आज बिहान ८ बजे राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बोर्ड बैठक पनि बोलाइने भएको छ । बोर्ड बैठकले राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम छलफल गरेर अनुमोदन गर्ने गर्दछ । बोर्ड बैठकले सर्वसम्मत् मौद्रिक नीति पास गरेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्दछन् ।

तर बोर्ड बैठकको छलफल सर्वसम्मत हुन सकेन वा कुनै विवाद आएमा भने पुनः अर्को पटक बोर्ड बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ आइतबार मौद्रिक सार्वजनिक नहुन पनि सक्छ । सामान्यतयः पहिलो बोर्ड बैठकबाट मौद्रिक नीति अनुमोदन हुने गरेकै पाइन्छ । दोस्रो या तेस्रो बैठकमा पनि सर्वसम्मत् मौद्रिक नीति पास गर्ने निर्णय हुन नसके बहुमत संख्याबाट मौद्रिक नीति पारित गरिन्छ ।

अहिले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच सम्बन्ध सकारात्मक रहेकाले पनि बोर्ड बैठकबाट एकै पटकमा निर्णय हुने सम्भावना धेरै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच सम्बन्धमा टकराव भएका कारण गत वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न विलम्ब भएको थियो । सरकार र राष्ट्र बैंकको गत वर्ष जस्तो यसवर्ष टकरावपूर्ण सम्बन्ध नरहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोत बताउँछ ।

बैंकको ब्याजदर कायम हुन सक्छ। यसलाई सन्तुलन हुने गरी नै मौद्रिक नीति निर्माण गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।

‘मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन कर्जा वृद्धि हुनुपर्छ। तर, अहिले कर्जा वृद्धि ३.४ प्रतिशतमात्रै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई सहजता दिने मौद्रिक नीति निर्माण गरेका छौं। बोर्डबाट परिवर्तन नभए सेयर धितो, घर जग्गा र अटो लोनको लोन टु भ्यालु रेसियो पनि बढ्छ।’

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसपटकको मौद्रिक नीति कर्जा लगानी विस्तारलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक हुने स्रोतको भनाइ छ।

वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार देखा पर्ने आरोह अवरोहबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न / विगतका नीतिहरूको नतिजाको समीक्षा र आगामी आर्थिक चुनौतीहरूको प्रक्षेपण गर्दै मौद्रिक नीतिमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न देखिन्छ।
वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गर्दै मुद्रास्फीतिलाई आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटले लिएको लक्ष्यभित्र सीमित गर्दै बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न/ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउने क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पूँजीलाई औपचारिक बैङ्किङ सञ्जालमा ल्याई चलायमान बनाउने, कृषि। आधुनिकीकरणका लागि लगानी आकर्षित गराउने र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्न देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार नीति अवलम्बन गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सहज वातावरण सिर्जना भए निजी क्षेत्रसँगै सेयर बजारमासमेत सुधार हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ।

अहिले अर्थतन्त्रमा उच्च तरलता, बढ्दो रेमिट्यान्स, घट्दो आयात, शोधनान्तर स्थितिमा सुधारजस्ता सूचकले आर्थिक अवस्थालाई सकारात्मक संकेत दिएका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले यसअघि नै लिएको कडा कर्जा नीतिका कारण बैंकहरूले मागअनुसार कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्।

गत आर्थिक वर्ष छाडेर हेर्दा कर्जा विस्तार एकदमै उच्च देखिन्छ। १० वर्षमा औसत १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा यो कर्जा विस्तार हुन सक्ने अवस्था छैन। १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारलाई अर्थतन्त्रले नथाम्न पनि सक्छ।

कर्जा विस्तार धेरै हुँदा आयातमा जाने र पुनः शोधनान्तर घाटा बढाउने र पुनः ब्याजदर बढाउने चक्र दोहोरिन सक्छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन कर्जा विस्तार यो वर्षभन्दा केही बढी हुने देखिन्छ।

आगामी दिनमा वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याउने भएकाले कर्जा विस्तार कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को प्रचलित मूल्यमा हुने वृद्धिको नजिक हुनुपर्छ।

अब कर्जा वृद्धिभन्दा पनि पुनः वितरण गरेर अनुत्पादकबाट उत्पादन क्षेत्रतर्फ बढाउनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्ने सम्भावना छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले उत्पादनमा जोड दिएको छ। यसपालिको मौद्रिक नीति तीव्र कर्जा विस्तार नगरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने दिशामा जाने देखिन्छ।