बैंकहरुलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू, लाभांश घट्ने संकेत

काठमाडौं । कोरोना र आर्थिक मन्दीको समयमा बन्द गरेको काउन्टर साइक्लिकल बफर चालु आर्थिाक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। केन्द्रिय बैंकले आज एक निर्देशिका जारी गर्दै यसअघि वाणिज्य बैंकहरुमा मात्रै लागू हुँदै आएको काउन्टर साइक्लिकल बफर राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७९ परिमार्जन गरी क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भए बमोजिमको काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसको प्रभाव लाभांशमा पनि देखिने भएको छ। बैंकहरु पुँजिवृद्धिको योजनाको कारण लाभांशमा देखिएको छ ।

नेपालमै पनि काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले पूँजी कोष अनुपात २ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने हुँदा बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमतामा संकुचन आउने र त्यसले बैंकहरूको मुनाफा अर्बौं रुपैयाँले घट्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को मौद्रिक नीतिमा काउन्टर साइक्लिकल बफर तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन बैंकहरुले सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले यो समय बफर व्यवस्था लागू गर्ने सही समय भएको बताएको छ ।

क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्भर्सेसन बफरसहित ८.५ प्रतिशत न्यूनतम् प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नुपर्छ भने कुल पुँजीकोष (टायर वान र टायर टु) ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हालसम्म बैंकहरुले साढे ८ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष र साढे २ प्रतिशत सहायक पुँजीकोष गरी ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्दै आएका छन् । काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तार गर्न थप पुँजी आवश्यक पर्ने भएको छ ।

एकीकृत निर्देशनअनुसार ‘क’ वर्गका इजाजत प्राप्पत संस्था र ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ बमोजिम र ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरबाहेकका र ‘ग’ वर्गका इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थाले क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २००७ (२००८ जुलाईमा अद्यावधिक) अनुसार काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्नेछ ।

‘क’ वर्गका इजाजत प्राप्त संस्था र ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले पुँजीकोषको गणना संलग्न अनुसूची १.१ मा व्यवस्था भएको क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरबाहेकका र ‘ग’ वर्गका इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थाले पुँजीकोषको गणना संलग्न अनुसूची १.२ मा व्यवस्था भएको क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २००७ (२००८ जुलाईमा अद्यावधिक) अनुसार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्न पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको औसत अनुपात निकालिन्छ ।

कर्जाको औसत र पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको कर्जाको अनुपातबीचको अन्तर निकाल्नुपर्छ । पाँच वर्षको औसतको तुलनामा गत वर्ष भएको कर्जा विस्तार अति नै धरै भयो भने जोखिम बढ्ने विश्लेषणका आधारमा थप पुँजीकोष राख्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको कर्जाको अनुपातबीचको अन्तर ५ प्रतिशतसम्म मात्र थप पुँजीकोष राख्नु पर्दैन ।

अनुपात ५ देखि ७.५ अंकको भए ०.५ प्रतिशत, ७.५ प्रतिशतदेखि १० अंक भए १ प्रतिशत, १० देखि १२.५ भए १.५ प्रतिशत, १२.५ देखि १५ अंकसम्म भए २ प्रतिशत र १५ अंकभन्दा माथि भए २.५ प्रतिशत थप पुँजीकोष आवश्यक पर्छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क’ २०१५ अनुसार प्राथमिक पूँजीमा ६ प्रतिशत क्यापिटल कन्भर्सेसन बफर २।५ प्रतिशतसहित ८।५ प्रतिशत न्यूनतम प्राथमिक पूँजी कोष र ११ प्रतिशत न्यूनतम पूँजी कोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कायम गर्न नसक्ने कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउँछ ।

यो व्यवस्थाले बैंकहरुको व्यवसाय वृद्धि र नाफामा असर पार्ने बैंकहरु बताँउछन् ।

Circular-1-2080-2081