गरिब र निमुखालाई आईपिओ किन्न रोक लगाउने धितोपत्र बोर्डको प्रस्ताव, आईपिओमा १० कित्ता भर्ने व्यवस्था हटाइदै

काठमाडौं । नेपाली शेयर बजार गुल्जार हुनुका पछाडिका कारणहरु मध्येका एउटा कारण थियो, गरिब, न्यून आय भएका आम सर्वसाधारणलाई शेयर बजारमा पहुँच स्थापित हुनु । कुनै समय थियो । भरेका सबै रकम बराबर गोलाप्रथामार्फत शेयर बाँडफाँड हुन्थ्यो । पाउनेले सबै पाउँथे नपाउने कत्ति पनि पाउने थिएनन् । तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । कम्तीमा १० कित्ता धेरै भन्दा धेरै सर्वसाधारणले आईपिओ पाउन सक्छन् । आम नेपाली जनताको शेयर बजारमा उत्साहप्रद उपस्थिति देशका केही ठूलो खेलाडी, शेयर बजारमा चलखेल गर्ने गिरोहर्लाइ हिजो देखि नै मन परेको थिएन । अहिले तिनै तत्वहरुको कुरा सुनेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपिओ बाँडफाँडमा १० कित्ते नीति हटाएर गरिब र निमुखालाई आईपिओ किन्न बन्द गर्ने प्रस्ताव धितोपत्र बोर्डमा जाँदैछ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओ बाँडफाँड गर्दा न्यूनतम १० कित्ताबाट सुरु गर्ने र न्यूनतम् कित्ताको लागि मात्रै आवेदन दिन पाउने वर्तमान अवस्था खारेज गर्ने बारेमा छलफल अघि बढाएको छ ।

१० कित्ताको व्यवस्थालाई २५० पुर्‍याए सानो पुँजी भएकाहरु साधारण सेयरमार्फत बजारमा प्रवेश गर्नै नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि सो सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्दा खोज्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । हालको १० कित्ते नीतिले न्यूनतम् १००० रुपैयाँ लगानी गरेर कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको साधारण शेयरमा आवेदन दिन पाइनेछ । तर, अब त्यस्तो न्यूनतम सीमा बढाएर २५० कित्ता बनाउन लागिएको छ । उक्त प्रस्ताव पास भएमा कुनै पनि कम्पनीको प्राथमिक शेयरमा लगानी गर्न २५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । जुन न्यून आय भएका गरिब जनताको लागि पुँजि बजारमा रोक्ने उद्देश्य नीहित रहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

‘सेयर बजारमा रहेको १० कित्ते नीतिले संस्थागत लगानीकर्ता भित्रिएनन्, व्यक्तिगत लगानीकर्ता बढी भए भन्ने गुनासो बढेको छ,’ भन्ने गुनासो बोर्डमा आएको भन्दै बोर्डले छलफल अघि बढाएको बोर्डका अधिकारीहरुको भनाई छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पुराना पुस्ताका उच्च तहका कर्मचारी अवकास लिएर घर गएका र नयाँ कर्मचारीहरुमा धितोपत्र बजारमा आम सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धिबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा नीति निर्माणमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल समेत नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनसहभागिता मूलक कार्यमा सहभागी नभएको तथा विदेशबाट सिधैं नेपाल आएर बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएकोले उनले अमेरिकी शैलीका पुँजि बजार नेपालमा विकास गर्न खोजिरहेका छन् । संविधान प्रदत्त समाजवादी अर्थव्यवस्थाको जग भत्काएर सर्वसाधारण जनतालाई बञ्चित गर्ने पुँजिवादी अर्थव्यवस्थातर्फ जबरजस्ती लैजान खोजिरहेका धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुका कारण अब शेयर बजारमा लगानी गर्न सर्वसाधारणलाई बञ्चित गर्न खोजिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सीडीएससी, मर्चेन्ट बैंकर तथा सेयर लगानीकर्ताका संघ-संगठनबाट आएका सुझावलाई पनि हेरिने बोर्डको भनाई छ ।
सेयर बजार सहभागितामूलक बनाउन भन्दै नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको १० कित्ता सेयरमा आवेदन दिन पाउने प्रावधान पुनरावलोकन गर्न लागेको बोर्डकै एक उच्च अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्वीकार गरेका छन् ।

बोर्डका एक उच्च तहका अधिकारीले यसबारेमा अहिले छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । ति अधिकारीले भने, ‘१० कित्ताको प्रावधान लागू गर्दाकै बखत आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट पारिएको थियो । अहिले धेरै खुकुलो भएकोले सच्याउन लागिएको हुनसक्छ ।’

१० कित्ताको प्रावधान आएपछि लगानीकर्ताको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको थियो । मार्केटको भोल्यूम बढ्ने कारण मध्येको एउटा कारण १० कित्ताको प्रावधान पनि हो ।
सिडिएसीका अनुसार अहिले ४८ लाख ५४ हजार हितग्राही खाता (डिम्याट अकाउन्ट) खुलेका छन्। धितोपत्र बोर्डले १० कित्ते नीति पुनरावलोकनका लागि छलफल अघि बढाएको भएपनि साना लगानीकर्ताहरुले भने यसबाट सन्तुष्ट छैनन्, सामाजिक सञ्जालहरुमा उनिहरुको विरोध स्वर सुनिन थालेको छ ।

तर केही ठूला लगानीकर्ताहरुको भने यो निणर्यमा समर्थन गर्दै बोर्डलाई उक्साईरहेका छन् । साना लगानीकर्ताहरुले भने नियामकले ठूला लगानीकर्तालाई मात्र हित हुने गरी निणर्य नगर्न बोर्डलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
नेपाल पुँजी बजार संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल, १० कित्ताको प्रावधान हटाइन्छ भने त्यो सरासर गलत निणर्य हुने प्रतिक्रिया दिईन् । सरकार दूरदराजका साना तथा आम लगानीकर्ता सेयर बजारमा भित्र्याउन चाहन्छ भने १० कित्ताको प्रावधान अनिवार्य राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । पोखरेल भन्छिन्, ‘ठूला लगानीकर्तालाई मात्र हेर्ने हो भने त जे ल्याए पनि भयो नि !

२०७५ चैत २७ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू गरेको थियो । तत्कालिन समयमा बोर्डले लिएको एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आइपीओमा न्यूनतम १० कित्तामा पनि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।