निजि बैंकको मुद्दा श्रम अदालतले हेर्न पाउने

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले प्राइम कर्मशियल बैंकको बालाजु शाखाको एक कर्मचारीको खातामा अस्वभाविक रकम कारोबार देखिएको विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बैंकको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले २०७३ सालको उक्त विवादमा बैंककी कर्मचारी अञ्जना ढकालको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्चले यो विवादमा २०८० असार १८ गते फैसला सुनाएको थियो भने पूर्णपाठ भर्खरमात्र सार्वजनिक गरेको हो। सर्वोच्चले उनलाई सफाइ दिन काममा लगाउनू भनी जारी गरेको आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ।सर्वोच्चले निजी बैंकहरुले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने कि नपाउने विषयमा पनि व्याख्या गरेको छ। प्राइम बैंकले श्रम अदालतमा मुद्दा हारेपछि सर्वोच्च पु¥याएको थियो।

यस्तो थियो विवाद

२०७३ साल जेठमा प्राइम बैंकको बालाजु शाखाको कनिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत रहेकी अञ्जना ढकालले आफ्नो खाताबाट व्यापारीहरुको पैसा कारोबार गर्दै अस्वभाविक गतिविधि गरेको सूचना कसैले मुख्य कार्यालयमा दियो। मुख्य कार्यालयले उक्त उजुरीको आधारमा सुक्ष्म अनुगमन ग¥यो।

उक्त अनुगमनमा शाखाकी कनिष्ठ अधिकृत ढकालको खातामा निर्माण व्यवसायी र एक व्यापारीले रकम राख्ने अनि अर्को खातामा पठाउने गरेको देखियो। ढकाल र उनले सञ्चालन गर्ने गरेको देवीमाया ढाकालको खातामा १५ लाख र ३४ लाख जम्मा भएको बैंकको अनुगमनमा देखियो।

बैंककी कर्मचारी ढकालको खातामा दयाराम श्रेष्ठले ३४ लाख र इन्द्रायणी निर्माण सेवाबाट २६ लाख २०७३ जेठ २ गते कारोबार गरेको देखिएपछि बैंकले छानबिन थाल्यो।

बैंक सञ्चालक समितिले कर्मचारी ढकालसँग स्पष्टिकरण माग ग¥यो। स्पष्टिकरणमा उनले आफूले कुनै रकम नमागेको र उनीहरुकै मञ्जुरी तथा सहमतिमा रकम जम्मा गरी चार दिनमै अर्को खातामा चेकमार्फत् भुक्तानी गरेको जवाफ दिइन्।

उनले आफ्नो कुनै गलत नियत नभएको र रकम स्थानान्तरणमा उक्त कार्य बैंकको कर्मचारी सेवा शर्त विनियावली विपरीत देखिएको भन्दै उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त कारबाहीविरुद्ध उनी चुनौती दिँदै श्रम अदालत पुगेकी थिइन्।

उनले आफूले दिएको स्पष्टिकरणमा आफूले दयाराम श्रेष्ठको खाताबाट सहमति, मञ्जुरी तथा जानकारी दिई रकमान्तर गरिएको भन्दै उनले शुशिला मल्लको छोरा शरद मल्ल संयुक्त राज्य अमेरिका जाने शिलशिलामा आफ्नो खातामा शुसिला मल्लबाट खातामा आएको र त्यसलाई चेकमार्फत् ४ दिनभित्रै फिर्ता गरेको उनले दाबी गरेकी थिइन्।

उनले बैंकमा कारोबार र ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने भएकाले सहमति र अनुरोधमा आफूले उक्त कारोबार गरेको उनले दाबी गरेकी थिइन्। उनले आफूलाई आफ्नो खाताबाट कारोबार गर्न नहुने कुरा जानकारी नभएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरेकी थिइन्। तर बैंकले उनलाई कारबाही गर्दै हटाउने निर्णय ग¥यो।

बैंकको उक्त निर्णयविरुद्ध उनी श्रम अदालत पुगिन्। श्रम अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो। श्रम अदालतले यस्तो आदेश दिएपछि प्राइम बैंकले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। बैंकले श्रम अदालतको अधिकार क्षेत्रकोसमेत कुरा उठाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो।

निजी बैंकको मुद्दा पनि श्रम अदालतले फैसला गर्न पाउने

बैंकले उठाएको उक्त प्रश्नलाई गम्भीर रुपमा लिँदै सर्वोच्चले ब्याख्या पनि गरेको छ। ‘कुनै पनि श्रमिकको श्रमसम्बन्धी हकको जननी नै उसको रोजगार हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारी नै अन्त्य हुने गरी रोजगारदाताले गरेको निर्णय उपर निष्पक्ष निकाय जस्तैः अदालत, श्रम न्यायाधिकरण, मध्यस्थता समिति वा मध्यस्थकर्ता समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकारसमेत श्रमिकमा रहने भनी विश्व श्रम संगठनको कन्भेन्सन लगायतका मानव अधिकार सन्धीहरुले समेत निर्दिष्ट गरेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा स्थापित श्रम, कानुन र विधिशास्त्रको अध्ययनबाटसमेत कुनै प्रतिष्ठानलाई विशेष व्यवहार गरी निजले कर्मचारी निष्काशन गरेको विषयमा श्रम न्यायाधिकरण, अदालत वा मध्यस्थता समितिको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार नहुने भन्ने देखिँदैन।’

नेपालको संविधानको धारा ३४ मा व्यवस्था गरिएको श्रमको हक कार्यान्वयन गर्न बनेको श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६५९२० र ९४० ले रोजगारी अन्त्यसमेतको विषयमा श्रम अदालत समक्ष श्रमिकले पुनरावेदन गर्न सक्ने फैसलामा भनिएको छ।

‘प्रत्येक श्रमिकको श्रमको हकको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम कानुन लागु हुँदैन भनी व्याख्या गर्नु कानुनसम्मत हुने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत वा बढी स्वामित्व रहेको बैंकका कर्मचारीले विशिष्टकृत प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने नै गरी सार्वजनिक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत वा बढि स्वामित्व रहेको बैंकका कर्मचारीले विशिष्टकृत प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने नै गरी व्यवस्था भएकोमा निजी क्षेत्रमा रहेका बैंकका कर्मचारीको सम्बन्धमा श्रम अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने हुँदैन।’

नेपालको संविधानको प्रावधान तथा भावना बमोजिम स्थापित सक्षम, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रुपमा रहेको श्रम अदालतले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरी फैसला गर्दछ भनी पूर्वाग्रह राख्नु स्वभाविक नहुने फैसलामा भनिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ को श्रमको हक लागू गर्न बनेको श्रम ऐन, २०७४ ले आफै वा अन्य संघीय कानुनले प्रष्ट रुपमा कुनै क्षेत्र वा प्रतिष्ठान उपर श्रम कानून लागू नहुने भनी उल्लेख नगरेसम्म त्यस्तो व्याख्या गर्नु उचित नहुने फैसलामा भनिएको छ।

‘उपरोक्त बमोजिमको आधार, कारण र परिवर्तित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको रोहमा यस अदालतबाट गरिएको व्याख्या समेतलाई हेर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उपर श्रम ऐन, २०७४ लागू हुने तथा श्रम अदालतको पुनरावेदकिय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने नै देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भानिएको छ, ‘श्रम अदालतबाट भएको निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन वा कानुन विपरित रहेको नदेखिई सो सम्बन्धमा निवेदकको जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयमा श्रम अदालतलाई क्षेत्राधिकार रहेको र उक्त क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मिति २०७४ जेठ २४ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ।’